प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का विशेषदूतका रुपमा नयाँदिल्लीमा पुगेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका भारतीय नेतृत्वसँगको भेटमा फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने बचन दिएको समाचार आएलगत्तै श्रेष्ठले त्यस्तो प्रक्रिया दिएका हुन् ।

श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हित र सरोकारमा प्रतिकुल असर पुग्ने काम नगर्ने दाबी गरे । उनले अहिले प्रस्तावित मोडेलमै फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिँदा नेपाललाई नोक्साल उनको भनाइ उनको छ । नेपाली लगानीमा फास्टट्रयाक निर्माणको पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उनले प्रस्ट्याए ।

‘हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका कुनै पनि काम गर्दैन’, श्रेष्ठले  भने, ‘फास्टट्रयाक कसैलाई दिन सकिँदैन र हुँदैन, त्यो नेपाल आफैंले बनाउनुपर्छ ।’ नेपालको बेहितमा रहेको उक्त काम गर्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीसमेत रचेत रहको उनले जनाए ।

एक जिज्ञाशाको जवाफमा उनले प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतका रुपमा दिल्लीमा रहेका उपप्रधानमन्त्री निधिले भारतीय नेतृत्वलाई फास्टट्रयाक भारतलाई दिने सहमति गरेकोबारे जानकारी नरहेको बताए । यदि त्यस्तो सहमति गरेको भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने र कार्यान्वयन नहुने ठोकुवासमेत उनले गरे ।

‘निधिजीले त्यस्तो सहमति गर्नुभएको हो वा होइन भन्ने जानकारी छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘यदि त्यसो गर्नुभएको रहेछ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, कार्यान्यवन हुन सक्दैन ।’ नेपालको राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा कुनै एउटा दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्र निर्णय लिएर नहुने भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने प्रस्ट गरे ।