काठमाडौँ – सर्बोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक आधारमा राजदुतमा सिफारिस गरेका १४ राजदूतको सिफारिस उल्ट्याउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न  सरकारलाई आदेश दिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजालसले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

 गत वैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये ८ जना परराष्ट्र सेवा र १४ जना राजनीतिक पुष्ठभूमिका थिए।  प्रचण्ड सरकारको दोश्रो मन्त्रीपरिषद बैठकले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सिफारिस गरिएका १४ जना प्रस्तावित राजदुतको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।