काठमाडौँ – विभिन्न बैंक,  वित्त कम्पनी तथा सर्वसाधरणको आठ अर्व रकम खाएर फरार भनिएका सुधीर बस्नेत निर्धक्कसँग  काठमाडौं दिल्ली यात्रा गरिरहेको फेला परेको छ ।

स्रोतका अनुसार उनी काठमाडौ नयाँ दिल्ली गरिरहन्छन । बाबु सुशील बस्नेत लामो समय भारतीय इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गरेका कारण सुधीरलाई दिल्ली बस्न सहयोग पुगेको स्रोतको भनाई छ ।

र,उनी निर्धक्कसँग काठमाडौं दिल्ली यात्रा गरिरहेका छन । तर प्रहरी केही थाहा नपाए झैं गरिरहेको छ । आखिर सर्वसाधरणको अरवौ रकम ठगी गर्ने  सुधीर बस्नेत किन पक्राउ पर्दैनन ?

जानकारका अनुसार अहिले उनी आफ्नो व्यवहार मिलाउन सडक मार्ग हुदै काठमाडौ आउजाउ गर्ने र बाबु सुशील बस्ने बासबारीको घरमा जाने गर्छन तर काठमाडौ धेरै दिन रहदैन एकाध दिनको फरकमा उनी दिल्ली नै फर्कन्छन ।

६ भदौ २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले उनी विरुद्ध मुद्धा फैसला गर्दे पक्राउ गरी कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको त्यो आदेश नत प्रहरीले पालाना गरेको छ नत बस्नेत आफै प्रहरीको कठघरामा गएका छन् ।

सर्वसाधारण फैसला लिएर फिर्ता नगरेको अभियोगमा शुरुमा पक्राउ परेका बस्नेतलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख धरौटीमा छाडेको थियो भने पुनरावेदनले फैसला सदर गरेको थियो । पछि सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले बस्नेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले बस्तेतलाई पक्राउ गर्न प्रहरी समक्ष पत्रचार समेत गरेको गरिसकेको छ । उनको मुद्दाको सबै फाइल महानगरीय प्रहरी परिसरको कार्यालय टेकुमा छ । गत वर्ष नयाँ एसएसपी आएपछि पीडितहरुले सुधीर बस्नेत पक्राउ पर्ने आश गरेका थिए । तर एक बर्ष बितिसक्दा पनि नामले बाघ कहलिएका एसएसपी विक्रम सिंह थापाले पनि बस्नेत सम्बन्धि अदालतको आदेश पल्टाउन चाहेनन् ।

बस्नेतविरुद्ध सहकारी जाचबुझ आयोगमा साढे ७ हजार उपभोक्ताले उजुरी दिएका थिए भने सरकारले दुइ वर्षअघि गठन गरेको आवास छानविन आयोगमा पनि १०० बढी उजुरी परेको थियो ।

सहकारी विभागले सुधीरले ठगी गरेको प्रष्ट भइसक्दा पनि ओरियन्टल, प्यासिफिक लगायत सहकारीको कागजात र कारोबारको सफटवेयर समेत नियन्त्रणमा लिएको छैन । बस्नेतको सम्पत्ति पत्ता लगाएर रोक्का गरिदिन पीडितहरूले दिएको निवेदन माथि पनि विभागले ठोस पहल गरेको छैन ।

पीडितहरूले नेपाल राष्ट्र ब्रैक, नेपाल प्रहरी, सहकारी विभाग र अर्थ मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म गुहार्दा पनि कुनै निकायले पहलकदमी लिएका छैनन् ।

• एस काठमाडौँ