काठमाडौं । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले टिकापुर विभत्सपूर्ण हत्याकाण्ड र मधेस केन्द्रीत दलको आन्दोलनका क्रममा हत्या तथा अराजक गतिविधी गर्ने आरोपिको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टी जनाएको छ ।

नागरिक सेवामा खट्टिएका प्रहरीहरुलाई आन्दोलनका नाममा खुलियाम भाला रोपि हत्या गर्ने आरोपिलाई उन्मुक्ति दिन नहुँने तर्क प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्दै आएको छ । तर मधेस केन्द्रीत केही दलको माग पुरा गर्न सरकारले ३७४ भन्दा बढिको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । उच्च प्रहरी अधिकृतदेखि जवान हत्याकाण्डका आरोपिलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गृहमन्त्रालयले थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टी जनाएको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको हत्या गर्ने हत्यारालाई उन्मुक्ति दिए सेवामा खट्टिने प्रहरीको मनोवल गिर्ने भन्दै हत्यारालाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु पर्ने सुझाव गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर गृहमन्त्री निधिले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुझावलाई बेवास्था गर्दै दशै अघि मुद्दा फिर्ता लिने औपचारिक जानकारी गराएका छन् । गृहमन्त्रीको कार्यप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालय असन्तुष्ट भएको छ भने मुद्दा फिर्ता नलिन गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । मुद्दा फिर्ता लिए अपराधीको मनोबल बढ्न र प्रहरीको बनोवल गिर्ने चेतावनी समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको छ ।

टीकापुर र मधेस केन्द्रीत दलको आन्दोलनका क्रममा १६० भन्दा बढि घटना घटेका थिए । घटनामा सहभागि ३७४ जनाबिरुद्ध हत्या र सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दायर भएको छ । ति सवै मुद्दा फिर्ता लिन मधेसी मोर्चाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तर दवाव दिँदै आएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो नजिरले मुद्दा फिर्ता लिन समस्या भएपछि गृहमन्त्रालयले कार्यविधी र नियम संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यविधि र नियम संशोधनका लागि गृहमन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधीबक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको स्रोतले बताएको छ ।

नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित आठ प्रहरीको हत्याकाण्डको छानविन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देविराम शर्माको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि गृहमन्त्रीले सार्वजनिक नगर्ने बताएका छन् । हत्याकाण्डमा को दोषि थियो त्यसको जानकारी हत्याकाण्डका पीडित परिवारले समेत थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी मधेस केन्द्रीत दलको आन्दोलनमा भएका घटनाको स्वतन्त्र छानविन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । त्यसले पनि प्रतिवेदन दिइसकेको छ भने केहीलाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।