स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्तका विषयमा संसदमा छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत भएको बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको आचरणका बारेमा संसदमा छलफल गर्न मिल्ने तर तथ्यसहित सार्वजनिक रुपमा कुरा उठिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तको विषयमा छलफल हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत भएको बताए ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुमाथि महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषय छलफलपछिको विभाजनले देखाउने भन्दै उनले आफू सांसद मात्रै रहँदा सार्वजनिक महत्वको विषय संसदमा दर्ता गराएको बताए ।  आफू अहिले जिम्मेवार मन्त्री पदमा रहेको भन्दै उनले यस विषयमा अन्य सांसदले विषय उठान गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए ।

चिकित्सा क्षेत्रको अनियमितताको विषयमा संवैधानिक निकायको संलग्नता रहेको विषय उठेको भन्दै उनले यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।  छलफल गर्ने कुरामा नै डराउनु गलत भएको भन्दै उनले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत छलफलको विषय बनेको बताए ।

मन्त्री थापाले सर्वोच्चले समेत सरकारलाई केही निर्देशन दिइसकेको भन्दै सरकारले त्यसको पालना गर्नुपर्ने बताए । पत्रकारको एक प्रश्नमा उनले तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविरको अनियमितताको विषय संवैधानिक निकायमा छलफलको विषय बनेकाले यस विषयमा जुन ठाउँमा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यहाँ छलफल हुने बताए ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री थापाले डा। गोविन्द केसीका अधिकांश मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । डा. केसीले दिएकै समयमा माग पूरा हुन नसके पनि चरणबद्धरुपमा माग पूरा गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री थापाले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि दर्ता भइसकेको, ऐन पारित नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिइने, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानलाई मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विषय अगाडि बढेको, सातै प्रदेशमा एक–एकवटा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि एक महिनाभित्रमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउने गरी काम भएकाले संसद्को प्रक्रियाका कारण काममा ढिलाइ भएपनि माग पूरा हुने बताए ।

• नेपाल आज