उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जहाँ हात हाल्यो त्यही स्थानमा विवाद सुरु भएको छ । मन्त्री भए लगत्तै महेन्द्र मञ्जिलको विद्युत कटौति गर्न क्रान्तिकारी निर्णय चौबिस घण्टा नटिकी व्याक भएका शर्माको अर्काे निर्णय समेत उनका लागि गलपासो साबित हुन पुगेको छ ।

माओवादी कार्यकर्ता भएकै कारण मन्त्री शर्माले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि आक्रोशित कर्मचारीले विद्रोह थालेका हुन् ।

यसरी मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध विद्रोहको पहिलो चरणमा विभागीय प्रमुखहरु अगाडि आएका छन् । यही योजना अनुरुप घिसिङले डाकेका सबै जसो बैठक त्यहाँका कर्मचारीहरुले बहिष्कार गर्न अभियाननै चलाएका छन ।

यस्तै, विद्रोहको रुप आइतबार देखियो । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहान १० बजेका लागि कर्मचारी बैठक बोलाएका थिए । सो बैठक ३ जना बाहेक अरु सबै विभागीय प्रमुखहरुले बहिस्कार गरेका स्रोतले जनाएकोछ ।

प्राधिकरणमा ८ वटा निर्देशनालय छन् । यी निर्देशनालयको प्रमुखको रुपमा उपकार्यकारी निर्देशकहरु रहने व्यवस्था छ ।तीमध्ये आइतबारको बैठकमा ३ जना कामु उपकार्यकारी निर्देशकहरु जगदीश्वरमान सिंह, लेखनाथ कोइराला र शान्तिलक्ष्मी शाक्य मात्र उपस्थित भएका स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आइतबार बैठक उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रमुख सुनिल ढुंगेल, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कनैया मानन्धर, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारी, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख गोपालबाबु भट्टराई र इञ्जिनियरिङ निर्देशनालयका प्रमुख राजिव शर्माले बहिस्कार गरे ।

घिसिङ मन्त्रीको आशिर्वाद पाउनुअघि प्राधिकरणको निर्देशक मात्रै थिए । उनलाई काम गर्न नसकेको भन्दै पूर्व उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले काज सरुवाको कारबाही गरेकी थिइन ।

स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६५ अनुसार निर्देशक भइसकेको व्यक्ति उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनलाई मात्र पनि ३ वर्ष समय लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर घिसिङ निर्देशक भएको २ वर्ष मात्रै छँदा मन्त्रीको आशिर्वाद पाएर एकैपटक कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् ।