काठमाडौं- अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका ७ जना न्यायधीले सो मुद्दाको सुनुवाई गर्न नपाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल रहेका २० जना मध्ये ७ जनाले लोकमानको मुद्दा हेर्न नपाउने भएपछि अब १३ जनाले सो मुद्दा हेर्न पाउनेछन् ।
न्याय प्रशासनसम्बन्धी नयाँ कानूनको आधारमा सो मुद्दा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चका सात न्यायाधीश ‘अयोग्य’ हुने भएका हुन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको पहिलो फैसला गरेका न्यायाधीशहरु र मुद्दा पुनरावलोकनको आदेश दिने न्यायाधीशहरुले कार्कीविरुद्धको सो मुद्दाको सुनुवाई गर्न पाउने छैनन् । यो नियम दुई साताअघिमात्रै लागु भएको हो ।
मुद्दाको पहिलो फैसला गर्दै कार्कीविरुद्धको रिट खारेजीको आदेश दिने न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले कार्कीको मुद्दा पुनरावलोकन भएपछि अब सुनुवाइ गर्न पाउने छैनन् ।
त्यस्तै सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको निर्णय गर्ने बेन्चमा रहेका प्रधानन्यायाधीस लोकमान सिंह कार्की, न्यायाधीस विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लले पनि अब सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नपाउने भएका हुन् ।
कार्कीको रिटमाथि पहिले नै बहस गरिसकेका कारण प्रकाश राउत र हरिकृष्ण कार्कीले पनि अब न्यायाधीशका रुपमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएको छ ।
अब लोकमानविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रप्रसाद जबरा, जगदिश शर्मा पौडेल, दिपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले मात्रै सुनुवाई गर्न पाउनेछन् ।
- एसियन समाचार
