लोकमानसिंह कार्कीअदालतको आदेश अनुसार मन्त्रालयले सोमबार दोस्रोपटक जवाफ पठाउँदै सम्पूर्ण फाइलको प्रति आफूसँग नहरेको र राय माग्न लोकसेवा आयोगमा पठाएको जानकारी गराएको हो।

यसअघि तथ्यांक विवरण राख्ने कार्य व्यवस्थित नभएकाले फेला पार्न नसकेको र फेला पर्नासाथ बुझाउने जवाफ दिएको थियो। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। सामान्यको जवाफ आएको र केही फाइल लोकसेवासँग रहेको पत्रमा उल्लेख भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता नकुल सुवेदीले बताए।

भूकम्पमा हराएको भनिएको विवादस्पद फाइल दोस्रो आदेशपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिलवन्दी रुपमा अदालतमा पेश गरेको दुईदिन पछि सामान्यको दोस्रो जवाफ अदालत पुगेको हो। कार्कीलाई कारवाही गर्ने वा नगर्ने विषयमा २०६२र०६३को जनआन्दोलन पछि सामान्यले लोकसेवाको राय माग गर्दै पत्र लेखेको भएपनि सम्पूर्ण फाइल पठाएको थिएन।

समान्यतया रायका लागि लोकसेवालाई पत्र लेख्दा प्रतिलिपी पठाउने चलन निजामती सेवामा छ। समान्यले आफूसँग सक्कल फाइल नै नभएको जसरी सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको छ। समान्यको जवाफपछि के गर्ने भन्ने विषयमा इजलाशले निर्णय गर्ने सुवेदीले बताए।

संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिससम्वन्धी निर्णयको फाइल शुक्रवार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अति गोप्य लेख्दै शिलबन्दी गरेको सर्वोच्च पठाएको थियो।

सर्वोच्चले गत शुक्रवार आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गर्दै एक साताभित्र फाइल पठाउन दोस्रो पटक आदेश गरेको थियो। पहिलो पटक कार्कीको नियुक्तका विषयमा भएको फाइल पठाउन गरेको आदेशमा सरकारले गैरजिम्मेबार जवाफ दिएपछि कारवाहीसहितको चेतावनीयुक्त आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चमा फाइल आएपछि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय कानुनसम्मत भएरनभएको र जनआन्दोलनपछिको सरकारले गरेको निर्णयबारे पुनः अदालतमा बहस हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार कार्कीको नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने निस्सा ९अनुमति० दिएको थियो। सर्वोच्चले पूर्व आदेशअनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाए न्याय प्रशासन ऐनअनुसार सामान्य प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

पहिलो आदेशमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूकम्पमा भवन सर्दा कार्कीको निर्णय सम्वन्धि फाइल हराएको जवाफ दिएको थियो। सामान्यले फाइल राख्ने रेकर्ड पद्धति झन्झटीलो भएकाले नभेटिएको खोजी कार्य भइरहेको जवाफ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक ताकेता गरेपछि सरकारले यस्तो जवाफ दिएको थियो।