काठमाडौँ – झुटा विवरण पेस गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान लिनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पपीडित जनतालाई घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वितरणका क्रममा मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिले पनि अनुदान लिएको जानकारी प्राप्त हुन आएकाले आगामी दिनमा यस्तो नदोरियोस भन्ने उध्यश्यका साथ ध्यानाकर्षण गराइएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो।

‘गलत विवरण पेस गरी, वा अन्य कुनै कारणले अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा नाम परेका तर अनुदान प्राप्त गर्ने मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिले पनि अनुदान सम्झौता गरी पेस गरेको विवरण झुटा ठहरे कडा कारबाही गरिने छ । कारबाहीका लागि पीडितले मञ्जुर गरी सम्झौता गरेका छन्, यसरी सम्झौता गर्नेले सर्तलाई उल्लङ्घन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ’ उनले भने ।

पीडितले गलत विवरण पेस गरी अनुदान लिएको उजुरी परेमा र छानबिनपछि दोषी प्रमाणित भएमा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्छ । लिएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने प्रावधान प्राधिकरणको कार्यविधिमारहेको  छ । सम्झौताबमोजिम अनुदान रकम सदुपयोग गर्न, घर बनाउने काममा मात्र उपयोग गर्न प्राधिकरणले सेवाग्राहीमा आह्वान समेत  गरेको छ ।

“पहिलो किस्ता रकम दुरुपयोग गरेको पाइएमा दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध नगराइने कानुनी प्रावधानलाई ध्यान दिन सबैलाई अनुरोध गर्दै उनले भने भूकम्पबाट घर पूर्णरुपमा क्षति भएका, एकै परिवारको सदस्यका नाममा अर्को स्थानमा घर नभएकाहरुले मात्र अनुदान सहयोग रकम प्राप्त गर्नेछन् । यसबाहेक विवरण पेस गरी अनुदान सम्झौता गरेकालाई रकम नलिन र लिइसकेको भएमा तत्काल फिर्ता गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लामा पीडितसँग अनुदान सम्झौता भई घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने पहिलो किस्ता रु ५० हजार बैंकबाट वितरण गर्ने क्रम जारी छ । मङ्गलबारसम्म सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा र नुवाकोट गरी ११ जिल्लामा चार लाख ५० हजार ३२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको रबैंक खातामार्फत रकम भुक्तानी गर्ने क्रम जारी रहेकोप्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उपत्यकाका काठमाण्डु, ललितपुर र भक्तपुरमा सूची सङ्कलन अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

भूकम्पबाट घर भत्किएका सबै घरधनीलाई अनुदान वितरण प्रक्रियामा सहभागी गराइने नीति रहेकाले अनुदान प्राप्त गरेपछि भूकम्पप्रतिरोधी घर पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणले पीडितसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।