काठमाडौँ – नयाँ शक्तिले आज एक कार्यक्रम  आयोजना गरेको सँविधामा देखेका ९  चुनौतिको विषयमा छलफल गरेको छ । हुर्कंदो अतिवाद र अर्को मधेसमा फैलँदो अतिवाद मुख्य चुनौतिको विषयमा छलफल कार्यक्रममानयाा शक्तिले पहाडमा हुर्कंदो अतिवाद र अर्को मधेसमा फैलँदो अतिवाद दुवैलाई मिलाउनु संविधानको मुख्य चुनौति भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

 शनिवार काठमाडौंमा पार्टीले आयोजना गरेको ‘संविधानमाथिको राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा पेश गरेको ‘नयाँ संविधानको एक बर्ष अवसर, चुनौति र भावी कार्यदिशा’ विषयक अवधारणा पत्रमा यस्तो निश्कर्ष उल्लेख हो ।

१ –मुख्यतस् नेपालमा हुर्कंदो जातीय तथा क्षेत्रीय असमझदारी यसको मुख्य चुनौति हो । हामी अन्धराष्ट्रवादको यस्तो शृङ्खलामा प्रवेश गर्दैछौं जसले न त संविधानको आलोचना स्वीकार गर्छ न त बहुलता र बहुस्वार्थहरुलाई नै बुझ्दछ । हामी बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुजातीय छौं । यसलाई संघीयताको प्रवन्धनमा अझ धेरै विचार गर्न आवश्यक छ ।

२ –यस्ता बिषयहरुलाई संविधानले सम्वोधन गर्नैपर्छ । यो राष्ट्रिय एकता र भावनात्मक सम्मिलनकालागि पनि आवश्यक छ । तर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक वहसमा यो यथार्थलाई यो वा त्यो कोणबाट निषेध गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदैछ । एउटा पहाडमा हुर्कंदो अतिवाद र अर्को मधेसमा फैलँदो अतिवाद । यी दुवैलाई मिलाउनु संविधानको मुख्य चुनौति हो ।

३ –यो संविधानमा कतिपय सन्दर्भहरु बहुअर्थी छन् । जस्तो समाजवाद उन्मुख, समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध, समाजवादमा आधारित खुल्ला आर्थिक व्यवस्था जस्ता पदावलीहरुको प्रयोगले संविधानलाई विरोधाभाषपूर्ण बनाएको छ । शर्तसहितको धर्मनिरपेक्ष उल्लेख छ जसले धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातनी हिन्दूराज्य हो भन्ने जस्तो अर्थ दिन्छ ।

४ –संविधानमा समय र संख्या तोकेरै कतिपय योजनाहरु गरिएको छ । जस्तो एक बर्षमा यो काम गर्ने, अर्को बर्ष यो काम गर्ने आदि । मुख्यतस् ०७४ माघ ७ गतेको निर्वाचनसम्बन्धी समयसीमाले संविधानलाई जटील बनाएको छ । समयमा निर्वाचन हुनैपर्छ । तर कसरी रु यो निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

५–राजनीतिक नेतृत्वमा कानुनको शासन र संविधान प्रतिको सम्मान देखिँदैन । संविधानले संक्रमणकालको अन्त्य गर्छ । संसारकै अनुभव यही हो । तर नेपालमा संविधानको घोषणाले संक्रमणकालको अन्त्य गरेन बरु नयाँ चरित्रको अर्को संक्रमणकालतर्फ हामी प्रवेश गर्दैछौं । अतस् सबै खाले संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै स्थायीत्व र विकासको ग्यारेन्टी गर्नु यो संविधानको अर्को चुनौति हो ।

६–संविधानले परिलक्षित गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौति हो । हाम्रो संविधानले जनतालाई ३१ वटा अधिकारहरु दिएको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ रु के राज्य तयार छ रु यो निकै ठूलो चुनौति हो । अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्वले संविधानका अधिकारमुखी र कल्याणकारी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

७ – संविधानले समाजवाद–उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यसलाई ब्यवहारतस् चरितार्थ गर्नु आवश्यक छ । तर त्यो दिशामा जान राज्य कतैपनि तयार देखिँदैन ।

८– सरकारको स्वरुप, शासकीय स्वरुपमा संविधानमा कुनै परिवर्तन भएन । अतस् हामी संसदीय व्यवस्थाको पुरानै चक्करमा फसेका छौं । यसले जनतामा नयाँपनको कतैपनि अनभुति छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको नयाँ शासकीय स्वरुपका माध्यमबाट दीगो सरकार, समानुपातिक विधायिकी व्यवस्था र विकासको ग्यारेन्टी गर्नु संविधानको अर्को चुनौति हो । दीगो सरकारले मात्र संविधानको भावना अनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न सक्छ ।

९–संविधानको भावना अनुसार दलहरुको पुनर्संरचना गर्नु अर्को चुनौति हो । पुरानै खाले दलहरु, पुरानै नेतृत्व, परम्परागत राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्न नयाँ राजनीतिक शैली, संस्कृति र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । तर हाम्रा दलहरुमा त्यस्तो नयाँपन देखिँदैन । यो अर्को चुनौति हो ।