प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण, सरकारको कार्यसञ्चालनप्रणालीको संसदमा विरोध गरेका छन्। संसदमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नरहेको र कानुनी राज तथा लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित अघि बढेको बताए।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा जारी गरेको २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति आपत्तिजनक भएको बताए। विज्ञप्तिले संविधान कार्यान्वयनको सवालमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याएको, नेपालको बैदेशिक नीतिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको र नेपाल सरकारको अपमान गर्न खोजेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुदृढीकरण गरेको विषय झुटो भएको दाबी गरे। कुनै नाकाबन्दी खुलेर सम्बन्ध सुध्रियो कि, कुनै सन्धी सम्झौता भएर सुध्रियो कि ओलीले प्रश्न गरे, ‘के मा सुध्रियो, कसरी सुध्रियो, के कुरामा सुध्रियो आपत्तिजनक विज्ञप्ति जारी गर्दा पो सुध्रियो कि ?
अर्को प्रसंगमा ओलीले सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाए। सरकारले संविधान अनुसार गर्नुपर्ने स्थानीय प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक क्षेत्र निर्धारण तथा कानुन संशोधन र निर्माणमा गम्भीरता नदेखाएको ओलीको आरोप छ । ‘न छलफल छ न गम्भीरता पहिलेको कार्यतालिका डस्टबिनमा होला’, ओलीले भने, ‘सरकारको पारा जबसम्म बुद्दको भिक्षु छु तबसम्म घन्टी बजाउँछु भन्या जस्तो छ सरकारले अबको अबधि घन्टी बजाएर काट्ने छ।’
यस्तै उनले सरकारले लडाकु भ्रष्ट्राचार काण्डमा अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगसंग कुरा मिलेको विषय सार्वजनिक गरेर कानुनराज र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको उल्लेख गरे। लडाकु भ्रष्ट्राचार काण्डमा संवैधानिक निकायले सुरु गरेको छानविनलाई एमालेले उचालेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हाँस्यास्पद भएको ओलीको भनाई थियो। ‘अख्तियारसंग मिलाएको छु भन्दै अभिव्यक्ति दिनु कानुनीराज लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतासंग कत्तिको जायज हुन्छ,’ ओलीले प्रश्न गरे।
यस्तै भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनले अपराधी ठहर गरेको रेशम चौधरीसँग भेट गर्नु नाजायज भएको बताए। अपराधीसँग भेट गर्ने कस्तो राजकीय भ्रमण हो। पहिलनै तय नभइकन ‘अपराधीसंग कसरी भेट हुन्छ’, ओलीले भने।
उनले संविधान कार्यान्वयनका सबै बाधा व्यवधान हटाएर अघि बढ्न एमाले तयार रहेको बताउँदै सरकारले संवादको वातावरणलाई रोकेको आरोप लगाए।
