काठमाडौँ – राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्न अघि सारेको प्रस्तावबाट मधेशको समस्या समाधान हुन नसक्ने अविब्यक्ति दिएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले विवादित पाँच जिल्लालाई थाँती राखेर प्रदेशको सीमांकनबारे विवाद समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नौलो नभएको पुष्टि गरेका छन । उनले भने, ‘सीमांकनको समाधान नै अहिलेको पेहिलो समस्या हो, यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। पछि थाँती राख्ने र आयोग बनाएर विवादित पाँच जिल्लाको समाधान गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई मान्य नहुने र यसो गरेमा पछि समस्या उत्पन्न हुने कुरामा विशेष जोड दिन अरु दलका नेतालाई आग्रह गरेका थिए ।
संघीय गठबन्धनका समेत नेता रहेका भण्डारीले राज्यपुर्नसंरचना आयोगले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार सामर्थ्य र पहिचानअनुसार नै प्रदेशको सीमांकन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए छन । ‘मोर्चा जातीय राज्यको पक्षमा छैन तर, पहिचान मेटिनु हुँदैन उनले थपे।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एकमात्रै जिम्मेवारी भनेको संविधान संशोधनमार्फत् असन्तुष्ट पक्षहरुको माग सम्बोधन गर्ने भएकाले सरकारले सोही बमोजिम काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारले काम गरिरहेको छ, तर जुन स्पिरिटका अनुसार काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन।’
उनले संविधान संशोधन नभएसम्म तीनवटै निकायको निर्वाचन हुनै नसक्ने बताए। भण्डारीले थपे, ‘निर्धारित मितिमै तीनवटै निकायको चुनाव भएन भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, यसप्रति सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’
‘प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि सकारात्मक कदमहरु चाल्नुभएको छ, उहाँले युएनको बैठकमा समेत उहाँ जानुभएन, यो कदम एकदमै प्रशंसनीय छ, मोर्चा यसको स्वागत गर्छ, प्रम समस्या समाधानको लागि गम्भीर हुनुभएको छ।’
संविधान संशोधनको लागि सबै राजनीतिक दलहरुले खुल्ला हृदयले छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको भण्डारीको भनाइ थियो।
संविधान संशोधन प्रस्ताव दशैंअघि नै संसदमा पेश हुनेमा मोर्चा आशावादी रहेको उनको विश्वास छ। यद्धपि उनले संशोधन प्रस्ताव संशोधनको नामका लागि मात्रै दर्ता नभएर समस्याको समाधान गर्नेगरी अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले अघि थपे, ‘संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा हतारिनुभन्दा पनि गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्छ, हड्बडीको बिबाह कन्चटीमा सिन्दुर जस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ।’
संशोधनमा प्रुमख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको विश्वास थियो। उनले अघि थपे, ‘एमाले पनि यही देशको पार्टी हो, संशोधनबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्छ।’
एमाले पनि मुलुकको ठूलो र जिम्मेवार पार्टी भएकाले जिम्मेवारीबाट एमाले पछि नहट्ने उनले भने। ‘संख्याको बलमा संविधान जारी गर्दा आज यो समस्या आएको छ, फेरि पनि त्यो दुष्टता गर्नुहुँदैन बरु सहमतिबाटै दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।’
स्थानीय निकायको चुनावको लागि आयोगले अघि सारेको संख्यामा समेत आफूहरुको आपत्ती रहेको भण्डारीको भनाइ छ। स्थानीय निकाय प्रादेशिक संरचनाको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्ने संघीय प्रावधान भएकाले अहिलेको प्रक्रिया र आधार नै गलत रहेको उनको आरोप छ। भण्डारीले थपे, ‘यसले त संघीयतालाई नै पूर्ण रुपमा सिध्याउने काम गरेको छ।’
