समितिले अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतियोगिता गर्नुपर्ने, स्थायी हुन नसकेकालाई औषधिको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, ६०  वर्ष पुगी अवकाशप्राप्त अस्थायी शिक्षकलाई औषधोपचार र उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थायीका लागि हुने परीक्षामा उत्तीर्ण हुने शिक्षकको पदावधि अस्थायी नियुक्ति भएकै मितिदेखिको गणना हुनुपर्ने लगायत माग राखेको छ।

समितिका अध्यक्ष नीरेन्द्र कुँवरले भने– ‘यसअघि दुई पटक हामीले सरकारलाई आफ्ना मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र दिएका थियौँ तर सरकारले आश्वासन मात्र दिने काम गर्‍यो अब आश्वासनले हुँदैन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ।’

आठौँ संशोधित शिक्षा ऐनले अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ अवकाश र स्थायीका लागि परीक्षा दिने दुई विकल्प दिएको छ। यदि स्थायीका लागि दिने परीक्षामा असफल भए उनीहरुले खाली हात बिदा हुनुपर्ने प्रावधान छ। लिखित परीक्षाअघि नै ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ चाहने शिक्षकले त्यसका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ