नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले लोकमानसिंह प्रकरणलाई सरकार ढाल्न एमालेले गरेको षडयन्त्रको संज्ञा दिएका छन् ।
विहीबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवाका लागि पत्रकार शरद केसीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधीले भने ‘यो के हो भनेदेखि एमालेले अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्नका लागि गरेको षडयन्त्रपूर्ण खेल हो ।’
मन्त्री निधीले महाअभियोगको प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षरको वैधानिकतामाथिसमेत प्रश्न उठाएका छन् । माओवादीकै सांसदले यसबारे प्रश्न उठाएकाले माओवादीले यसको जवाफ नदिएसम्म कांग्रेसले महाअभियोगलाई आफ्नो पार्टीको बैठकमा एजेण्डा नबनाइने निधीको भनाइ छ ।
बीबीसी नेपाली सेवामा प्रसारित निधीको अन्तरवार्ता यस्तो छः
कांग्रेसको बैठकमा महाअभियोगबारे के कुरा भयो ?
महाअभियोग त हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको एजेण्डा नै छैन । हिजो जो दर्ता भएको छ, त्यो दर्ता भएकोमा माओवादी केन्द्रबाट जुन हस्ताक्षर भएको भनिएको छ, त्यसका सदस्यले नै यो हामीले गरेको छैन, अर्कै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर लिइएको थियो भनेर माओवादीको पार्टीमा कुरा आइरहेको छ । त्यसको टुंगो नलागी हामीले यसबारेमा कुरा गर्र्नु उचित हुँदैन ।
कांग्रेसले यसबारेमा निर्णय चाहिँ कहिले गर्छ ?
पहिले माओवादी केन्द्रको हस्ताक्षरको यो आधिकारिकताको कुरा छ, त्यो टुंगो लागोस्, त्यसपछि गर्ने न हो । अहिले केही गरिरहनुपर्ने जरुरत छैन ।
तर, तीन प्रमुख पार्टीका शीर्षनेताहरुवीचमा सहमति भएपछिमात्रै यो महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्ने कुरा आइराखेको छ त ?
यो झूठो कुरा हो । गलत कुरा हो । पार्टी सभापतिले भन्नुभयो कि मैले सहमति दिएको छैन, मसँग सल्लाह भएको छैन । मलाई सोधेको थियो ओलीजीले । प्रधानमन्त्रीजीले पनि मलाई त्यही भन्नुभयो । दुईजनालाई सहमति दिएको छैन । माओवादी पार्टीका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै नभइकन सही गर्नुभो । यो विषय टुंगो लागोस्, त्यसपछि अरु कुरा गरौंला न त ।
भनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग पनि जानकारी थिएन यो महाअभियोग दर्ता गर्ने भन्ने कुरा ?
हो । उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो । उहाँका सदस्यहरुले उहाँसँग नसोधिकन गरे भनेर भन्नुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री आफैंले भनेको ?
हो ।
तपाईहरुको सहमतिमा अथवा नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापतिसँगको भेट ?
सहमति छैन ।
हैन, कांग्रेसको बैठक‘..?
बैठकले पनि यसमा निर्णय गर्नुपर्ने बेलै भएको छैन । पहिले त हस्ताक्षरकर्ता दलहरुले टुंगो लगाउनुपर्यो नि पहिले के भएको हो । हो कि हैन भन्ने कुरा । अहिले नै हामीले किन भनिराख्नुपर्यो ।
हैन, मैले भन्न खोजेको, संसदको बैठकमा छलफल गर्ने, प्रस्ताव पेश गर्ने भन्ने जुन कार्यसूची थियो, शेरबहादुर देउवासँगको कुराकानीपछि प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा सभामुखले बैठक स्थगित गरेर अर्को दिन आइबारको निम्ति सारेको भन्ने कुरा आएको छ ?
त्यो मलाई थाहा छैन । सभामुखले बैठक सार्नुभएको छ, ७ गतेको लागि । त्यो त उहाँसँग कुरा गरे भो ।
तर, अब संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसबारेमा ?
त्यो संसदले के गर्छ, त्यो पछिको विषय हो । अब यो विषय अदालतमा पनि रहेको छ । अदालतमा गम्भीर रुपमा उठिरहेको विषयलाई संसदमा मिल्ने कि नमिल्ने, त्यो पनि कुराहरु आइरहेको छ । दोस्रो कुरा, स्वयं हस्ताक्षरकर्ताहरुले नै हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौं, हाम्रो हस्ताक्षरको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसको टुंगो नलागी सोझै हामीले प्रवेश गर्ने कुरा आए नि त ।
त्यही मैले भन्न खोजेको, यत्रो महत्वपूर्ण विषममा, राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित गरिरहेको विषयमा नेपाली कांग्रेसको बैठक बसिराखेको छ, तर तपाई भन्नुहुन्छ, यो एजेण्डामै छैन ?
एजेण्डामा प्रवेश गर्नका लागि परिपक्व भएको छैन ।
भनेपछि नेपाली कांग्रेसले भोलि महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भने साथ दिँदैन ?
मैले भनिहालें नि यसबारेमा अहिले अदालतमा कुरा उठिरहेको छ, अहिले नेपाली कांग्रेसले महाअभियोगमा साथ दिने निर्णय गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापतिले यसमा हामीले सहमति दिएको छैन भन्नुभएको छ । अब हस्ताक्षरकर्ता दलहरुले के गर्छन् त्यसपछिमात्रै निर्णय गर्दछ ।
मन्त्री निधि, यसले सत्ता समीकरणमा पनि फेरबदल ल्याउने ढंगले कुरा उठिराखेको छ रे ?
यो के हो भनेदेखि यो एमालेले अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्नका लागि गरेको षडयन्त्रपूर्ण खेल हो ।
एमालेले गरेको कि माओवादीले ?
मैले अहिलेसम्म एमालेले गरेकोमात्रै लिइरहेको छु त ।
भनेपछि अब यो जोगाउनलाई के गर्नुहुन्छ ?
अब हामी प्रयास गर्छौं ।
प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई राजीनामा दिलाएर सत्ता गठबन्धन जोगाउने विकल्पका बारेमा ?
मैले भनिहालें नि केन्द्रीय कार्यसमितिमा यो महाअभियोगको विषय एजेण्डमा छैन । अहिले संविधान संशोधन देशमा आवश्यकता छ । संविधान संशोधनको विषयलाई ओझेलमा पार्नका लागि गरिएको यो खेल हो भनेजस्तो मलाई लाग्छ ।
