काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरुले महाभियोग सिफारिस समितिमा बस्न नपाउँने भएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले उक्त समितिको छलफलमा बस्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको हो ।
महाधियोग प्रस्ताव मंगलबार संसदको बैठकमा पेश हुनेछ र सैद्धान्तिक छलफलपछि सिमितिमा पठाइनेछ । महाअभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेस र एमालेका चार–चार सांसद छन् भने माओवादीका दुई सांसद छन् । उता, राप्रपा नेपालका एक सांसद छन् ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा रहेका कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘हामीले त छानविन गर्ने हो । उजुरीकर्ताले नै छानविन गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि उययुक्त छैन । र, अभियुक्त माथि अन्याय पनि हुनसक्छ । अगाडि भने, ‘यो त नजिर बन्ने विषय हो ।
महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पाँच सांसद सिफारिस समितिमा छन् । समितिमा भएका एमालेका रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ र सुशीला नेपाल र माओवादीका अमनलाल मोदी र रामनारायण विडारीले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तर, महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले हस्ताक्षरकर्ताले सिफारिस समितिमा बस्न नहुने भन्ने तर्क औचित्यहीन रहेको दाबी गरेका छन् । सांसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कुनै कानुनले नरोकेको उनले बताए ।
