अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्‌मा महाअभियोग दर्ता गरिएको छ। अदालतको अपहेलना गरेको आरोप सहित १५७ सांसदहरुले संसदमा महाअभियोग दर्ता गराएका हुन्। 

संसद्‌मा महाअभियोग दर्ता भएसंगै सम्बन्धित पदाधिकारीले काम गर्न नपाउने वा भूमिका निलम्बित हुने संवैधानिक प्रावधान छ। महाअभियोग दर्तापछी अख्तियार प्रमुख कार्की स्वत निलम्बित भएका छन्।

संसदका एक चौथाई सभासदले हस्ताक्षर सहित महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ मा ‘यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य,संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ उल्लेख छ । 

महाअभियोग दर्ताका लागि माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक छन् भने एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक छन् ।  प्रस्तावमा एमालेबाट झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादीबाट उर्जा मन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मासहित ४० सांसदको हस्ताक्षर छ ।

प्रस्तावित महाअभियोग दर्ता दुई तिहाईले अनुमादन गर्नुपर्छ । महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा पेश गर्ने आधार र कारण विद्यामान भए नभएको छानविन गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति हुनेछ। 

व्यवस्थापिका संसदले आज बुधबार मात्रै ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको हो। गठित समितिमा कांग्रेस र एमालेका चार-चार सांसद छन् भने माओवादीका दुई र राप्रपा नेपालका एक सांसद छन् ।