काठमाडौं – नेपाल सरकाले निष्कृय रहेका उद्योगहरुको दर्ता खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। नेपाल सरकारले कम्पनी ऐनको दफा १ सय ३६ को ‘क’ थप गरी विभिन्न कारणले निष्कृय रहेका एकल, संयुक्त जुनसुकै कम्पनीलाई आवश्यक विवरण तथा लगत बुझाई फर फारक सहित बाहिरीन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। थप गरिएको व्यवस्थामा कारोबार संचालनमा नरहेका वा नगरेका कम्पनीहरुले ऐन लागु भएको एक बर्ष भित्र ऐन बमोजिम लाग्ने वस्तु वा कम्पनीको चुक्ता पुजीको एक प्रतिशत मध्य जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने छन्।
विगत लामो समय देखि विभिन्न व्यापारिक संस्था उद्योगीहरुले आफ्ना निष्कृय रहेका कम्पनीहरुबाट बाहिरीन सहज वातावरण बनाउन मन्त्रालयलाई दबाब दिदै आएका थिए। उद्योग मन्त्रालयमा आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले ऐनमा भएको संसोधनले खराब अवस्थामा रहेका उद्योगको वहिर्गमन सहज बनाउने र राजश्व संकलनमा वृद्धि हुने वातावरण बनेको बताए।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कम्पनी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएपछि संसोधन गर्नु पर्नाको कारण सहित संसोधन विधेयक संसदमा पेश गरिने छ। संसोधित ऐन संसदले पास गरेको मिति देखि एक बर्ष सम्मका लागि मात्रै लागु हुने छ। यो संसोधन दीर्घकालिन व्यवस्था नभई उद्योगीहरुलाई विशेष मौका सिर्जना गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
