• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसदमा कात्तिक ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपाली राजनीति त्यसै विषयमा मात्र केन्द्रित भएको छ। सबै दलहरुभित्र,  सामाजिक सञ्जाल र आम वृत्तमा पनि यसबारे नै धेरै चर्चा भएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको महाभियोग प्रस्तावमा कार्की विरुद्ध बिभिन्न ९ वटा आरोप लगाइएको छ। चिकित्सकहरुलाई कारबाही गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको,  आफ्ना नातेदारको स्वामित्वमा रहेको मेडिकल कलेजमा सिट संख्या थप्न मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, भ्रष्टाचार अनुसन्धानको नाममा राष्ट्रसेवकलाई अनावश्यक दुख दिएको आरोप महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न अवरोध गरेको, प्रशासन संयन्त्रलाई आफूखुशी प्रयोग गर्न खोजेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको लगायतका आरोप पनि प्रस्तावमा लगाइएको छ।

 हेर्नुस् संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव

  दर्ता नम्बर स् ०७३/७/३

 समय स् ०४ /४५

 मिति स् २०७३/०७/०३

 श्री महासचिव ज्यू
 व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं विषय स् महाअभियोग प्रस्तावबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री लोकमान सिंह कार्कीले २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालको संविधान जारी भैसकेपछि पनि तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिक संविधान बमोजिमको प्रावधान प्रयोग गरी अनुचित कार्य गरेको भनी केही चिकित्सकहरुलाई कारबाही गर्न संविधान विपरित त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको, आफ्नो नजिकको नातेदारको सेयर स्वामित्वमा रहेको ललितपुर जिल्लास्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट संख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्व विद्यालयलाई दबाब दिई स्वार्थपूर्ण कार्य गरेको,  काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ प्रतिकुल हुने गरी बिभिन्न राष्ट्रसेवक लगायतका ब्यक्तिका विरुद्ध भ्रष्टाचारको र अनुसन्धानको बाहनामा अनावश्यक दुख दिएको तथा निजको नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भए म्याद सूचना तामेल गर्नेलाई अवरोध गरेको, आफ्नै पद तथा हैसियतको दुरुपयोग गरी राष्ट्रसेवक लगायतलाई बिभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफू अनुकुल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास गरेको हुनाले निजले संविधान र कानुनको गम्भीर उलंघन गरेको र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तब्यको पालना नगरेका तमाम कार्यहरुको आधारमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९२० मा ब्यवस्था भए बमोजिम यो संविधान र कानुनको गम्भीर उलंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तब्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उलंघन गरेकाले ब्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ नियम १६८ को उपनियम १ बमोजिम ब्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका हामी एक चौथाई भन्दा बढी सदस्यहरु भै यो प्रस्ताव पेश हुन सूचना गरेका छौं।

 प्रस्तावक :-  महेन्द्रबहादुर शाही
समर्थक :- भानुभक्त ढकाल

 हेर्नुस् फोटो