काठमाण्डौ । मुलुकको राजनीतिक निर्णय एवं सत्ता सञ्चालनमा विगतमा धेरै पटक अपरिपक्व र ढुलमुले चरित्र देखाउँदै आएका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र उनको दलले यसपटक पनि त्यस्तै चरित्र प्रदर्शन गरेर मुलुकलाई नै अप्ठेरोमा अवस्थामा पुर्‍याइदिएका छन् । नयाँ संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाउँदै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका प्रचण्ड र उनको दल प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को षड्यन्त्रको चंगुलमा सजिलै फसेपछि माओवादी दल र त्यसको नेतृत्व कति अपरिपक्व र ढुलमुले रहेछ भन्ने अझै प्रष्ट भएको छ । 

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक तथा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग कुनै छलफल नै नगरी विपक्षीसँग मिलेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर माओवादीले संविधान कार्यान्वयनको मूल मुद्दालाई नै ओझेलमा पारिदिएको छ । विगतमा पनि कहिले रुक्मांगत कटुवालको बर्खास्ती त, कहिले जनविद्रोहको नाटक मञ्चन गरेर संविधान निर्माणको मूल कार्यभारलाई ओझेलमा पारेको माओवादीले यसपटक फेरि त्यस्तै अपरिपक्वता प्रदर्शन गरे संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई ओझेलमा पारेको हो । 

घटनाक्रमहरूले विस्तारै लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग एमालेको षड्यन्त्रबमोजिम दर्ता भएको खुलासा हुँदै आएको छ । अख्तियारले एमालेका केही नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको लागि छानबिन गर्न लागेको सुइँको पाएपछि माओवादीका केही नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर महाअभियोगको तानाबाना बुनेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रचण्डले आफूलाई समेत थाहा नदिई आफ्ना सांसद्हरूबाट भिन्नै प्रयोजनको लागि भनेर हस्ताक्षर संकलन गरी महाअभियोग प्रस्तावका लागि प्रयोग गरिएको स्वयं प्रचण्डले बताइसकेको अवस्थामा यो नितान्त एमालेको षड्यन्त्रबमोजिम दर्ता भएको प्रष्ट हुन्छ । 

स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुविरुद्ध बुधबार संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत थाहा नदिई माओवादी सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएको स्वयं माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । आफूलाई थाहै नदिई प्रस्ताव आएपछि दाहालले त्यो रात प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा समेत पुगेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बताउनुले पनि यसमा एमाले गम्भीर षड्यन्त्र र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल रहेको धेरैको बुझाइ छ । 

माओवादी केन्द्रको बिहीबार संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा झुक्याएर हस्ताक्षर गराएको भन्दै मन्त्री शर्मामाथि अधिकांश सांसद खनिएका थिए । आफ्नो जिल्लामा बिजुलीको पोल, ट्रान्समिटर र तार माग गर्न भनी ऊर्जामन्त्री शर्माले ४८ जना सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएको र त्यही हस्ताक्षर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रयोग गरिएको स्वयं माओवादी सांसदहरूले खुलासा गरिसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रारम्भिक छलफल भए पनि कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा आफ्नै पार्टीका सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत जानकारी नहुनुले सबैलाई आश्चर्यमा पारिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई समेत थाहा नदिई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको समेत बताएका छन् । ‘रातभरि सोच्दा अब प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको थिए’, बैठकमा दाहालको भनाइ उद्धृत एक सांसदले भने, ‘बिहानमात्र झुक्याएर हस्ताक्षर गरेको मलाई थाहा भयो, मेरो विरुद्धमा होइन रहेछ भन्ने थाहा भएपछि मात्र हल्का महसुस भयो ।’

‘मैले ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेको थिएँ’, दाहाललाई उद्धृत गर्दै माओवादीका अर्का सांसद तथा पूर्वमन्त्रीले भने, ‘उतिबेला केपी ओलीजी मान्नुभएन, अहिले सर्वोच्चमा कार्कीको मुद्दा चलिरहेको हुनाले अदालतको निर्णय पर्खेर कार्कीप्रति कदम चाल्ने सोच थियो, तर मलाई नै जानकारी नदिइकन हाम्रा साथीहरूलाई समेत प्रयोग गरेर फसाउने काम भयो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आफू भारतको गोवामा भएको बेला एमालेले माओवादीलाई फसाउन यस्तो चाल चलेको बैठकमा बताएका छन् । ‘प्रचण्डविरुद्ध छानबिन अगाडि बढाए जसरी पनि हामी तपाईंलाई जोगाउँछौ भन्दै मविरुद्ध कार्कीलाई एमाले नेताहरूले उचालेछन्’, दाहालले बैठकमा भने, ‘कार्की तयार नभएपछि एमालेले उनलाई नै हटाउने डिजाइन तयार गरेको रहेछ ।’ 

कल्याण श्रेष्ठको घरमा रचिएको षड्यन्त्र 

अख्तियार स्रोतका अनुसार कार्कीको निर्देशनमा मेडिकल कलेजसम्बद्धसहित एमालेका १० नेतामाथि छानबिनको तयारी गरेको सूचना पाएपछि एमाले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराउन अग्रसर भएको थियो । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको घरमा एमाले नेताहरूको बैठक बसी कार्कीविरुद्ध महाअधियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तानाबाना बुनिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले कल्याण श्रेष्ठको घरमा केही समयअघि एमालेका नेता र अख्तियार प्रमुखबीच बैठक बसेको जानकारी दिएका थिए । उनले त्यतिबेला एमाले नेताहरूको कार्कीसँग कुरा नमिलेपछि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको र यसमा माओवादी सांसद्हरूलाई षड्यन्त्रपूर्व सामेल गराइएको बताएका थिए । एमाले नेताहरूले कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूलाई पनि कारबाही सुरु गर्न अख्तियार प्रमुखलाई अनुरोध गरेको र सो अनुरोध कार्यान्वयन नभएपछि एमालेले महाअभियोगको योजना बनाएको उनले जानकारी दिएका थिए । गृहमन्त्रीबाटै आएको यस्तो जानकारीलाई झुटो भन्न सकिँदैन ।

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण प्रभावित तुल्याउने खेल

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता गठबन्धनमै असर पुग्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुले कतिपयले यसलाई भारतीय राष्ट्रपतिको आसन्न भ्रमण भाँड्ने षड्यन्त्रको रूपमा समेत यसलाई लिएका छन् । यही कात्तिक १७ देखि १९ सम्म भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तय भएको छ । भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नरुचाइरहेको एमालेलगायतका केही अन्य देशीविदेशी तत्वहरूले लोकमान प्रकरणमार्फत सत्ता गठबन्धनमा दरार पैदा गर्ने षड्यन्त्र रचेको आशंकासमेत गरिएको छ ।  

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले लोकमानसिंह प्रकरणलाई सरकार ढाल्न एमालेले गरेको षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन् । बिहीबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवाका लागि पत्रकार शरद केसीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले भने ‘यो के हो भनेदेखि एमालेले अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्नका लागि गरेको षड्यन्त्रपूर्ण खेल हो ।’ मन्त्री निधिले महाअभियोगको प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षरको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । माओवादीकै सांसदले यसबारे प्रश्न उठाएकाले माओवादीले यसको जवाफ नदिएसम्म कांग्रेसले महाअभियोगलाई आफ्नो पार्टीको बैठकमा एजेन्डा नबनाइने निधिको भनाइ छ ।

कांग्रेसले विवेकपूर्व निर्णय लिने 

आफूसँगै कुनै छलफल नै नगरी ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा यतिबेला नेपाली कांग्रेसलाई जबर्जस्ती लतार्ने प्रयत्न एमालेबाट भइरहेको छ । लोकमानको विवादस्पद छविका कारण कांग्रेस लतारिएर यसको पक्षमा आउनुपर्ने विश्लेषणसहित एमालेले योजनाबद्ध तवरले महाअभियोग अघि बढाएको देखिन्छ । तर नेपाली कांग्रेसका अधिकांश उच्चस्तरका नेताहरूले एमालेले बुनेको षड्यन्त्रलाई साथ दिन नहुने सुझाव दिइरहेका छन् । जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेता तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो दलसँग छलफल नै महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएकोमा पार्टीको अपमान भएको बताउँदै त्यसको पक्षमा उभिन हतार गर्न नहुने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन् । 

बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्ने धेरैजसो केन्द्रीय नेताहरूले यस विषयमा विवेकपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिए । शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले अख्तियारले लडाकु शिविरको अनियमितताबारे छानबिन सुरु गर्न थालेपछि हतारहतार महाअभियोग प्रस्ताव आएकोले यो योजनामा अघि बढे कांग्रेसलाई फाइदा नहुने धारणा राखे । यसैगरी केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाए पनि माओवादीले अचानक प्रतिपक्षसँग मिलेर प्रस्ताव ल्याएको र गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको भन्दै निर्णयमा पुग्न हतार गर्न नहुने सुझाव नेतृत्वलाई दिए । 

अर्का प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले नाटकीय रूपमा किन महाअभियोग प्रस्ताव आयो भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषयमा प्रधानन्यायाधीशले बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । 

‘एनजीओको लगानीमा सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा राष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथि राखेर नेपाल प्रहरीलाई अपमान गर्ने नाटक किन प्रस्तुत गरियो ? त्यसैले म भन्छु, यो सामान्य योजना होइन । विधिको शासन मान्ने हो भने कांग्रेसले अहिले हतारमा निर्णय गर्नुहुन्न’, उनलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले जानकारी दिए । अर्का नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले महाअभियोग प्रस्ताव निश्चित व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरेर ल्याइएको नभई वर्तमान समीकरण पनि तोड्ने षड्यन्त्रमा आएको भन्दै यो संसद्को विषय भएकाले संसदीय दलको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन् । 

महाअभियोगको पक्षमा यतिबेला कांग्रेसलाई उभिन बाहिरी रूपमा चौतफी दबाब सिर्जना गरिएको भए पनि केन्द्रीय समितिमा अधिकांशले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएपछि कांग्रेसले यस विषयमा अझै गहन छलफल चलाउने भएको छ । केन्द्रीय समितिबाट निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा छलफललाई संसदीय दलमा ल्याएर निक्र्योल निकाल्ने सम्भावना रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । महाअभियोगकै प्रस्ताव अघि बढाए पनि प्रक्रियागत रूपमा त्यसलाई टुंगोमा लान महिनौं लाग्ने भए पनि संविधान कार्यान्वयनको काममा बाधा नपुग्ने गरी कांग्रेस अघि बढ्ने गरी कांग्रेसले कुुनै बीचको बाटो निकाल्ने सम्भावना रहेको पनि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।