दुखी   र गरिब नेपाली जनतालाई मन्त्रीहरुले पदमा रहँदा र नरहँदा नियमित रुपमा ठग्ने सञ्जाल कसरी बनाँउछन भन्ने उदाहरण मात्र हो यो ।अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबै ,कतार र कुवेत लगायतको मुलुकमा जाँदा जम्मा २६ सय रुपैंयामा स्वास्थ परीक्षण हुन्छ । तिनै नेपाली कामदार विदेशमा पुगी पुनः स्वास्थ परीक्षण गर्दा समेत स्वस्थै ठहरिन्छन । तर मलेसिया जाँदा नेपाली कामदारले स्वास्थ परीक्षणको नाममा अन्य ती तीन मुलुकको तुलनामा झण्डै चार गुणा बढी रकम तिर्दै आएकाछन ।

मलेसिया जाँदा स्वास्थ परिक्षणको नाममा सात हजार सात सय रुपैंया तिर्दै आएका छन । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारको पहिलो रोजाईमा पर्ने मुलुकको रुपमा आर्थिक वर्ष ७१र७२ सम्ममा मलेसिया नै पहिलो थियो । सो अवधीमा २ लाख १७ हजार कामदार रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका थिए । तर गत आर्थिक वर्षमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या घटेर ५५ हजारमा झर्यो ।

यसरी कामदार घट्नुको अनेक कारणमध्यको एउटा कारण थियो तत्कालीन श्रमराज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको फ्रि भिषा,फ्रि टिकटवाला हावादारी गफ । उनले फ्रि भिषा फ्रि टिकट लागू गर्दछु त भने तर त्यो एकतर्फी रुपमा । त्यसमा मलेसियन सरकार,मलेसियाका व्यवसायी कसैसँग केही छलफल नै भएको थिएन । कामदार फ्रि भिषा,फ्रि टिकट माग्दै आउने मलेसियाबाट फ्रि भिषा, फ्रि टिकट नआउने हुँदा उनको त्यो योजना हावादारी र सस्तो लोकप्रियता शिवाय अरु केही भएन । उताबाट कम्तीमात्र फ्रि भिषा फ्रि टिकट आँउदा मलेसिया जाने कामदारको संख्या घट्यो ।

यी त भए नीतिगत कुरा । उनै गुरुङ मन्त्री हुँदा २६ सय भएको स्वास्थ परीक्षण शुल्कलाई १९ सयले बढाएर ४५ सय पुर्याए । यसरी यो शूल्क बढाउनुको पछाडि पूर्व मन्त्री देखी वर्तमान मन्त्रीहरुसम्म भागबण्डा पुग्दो रहेछ । वेरोजगार यूवाहरुले ऋण गरेर,घरखेत बन्धक राखेर विदेश जान्छन । तर तिनै वेरोजगार यूवाहरुले वर्तमान मन्त्री भूपुमन्त्रीहरु सम्मलाई पोस्नु पर्दारहेछ । 

त्यसरी १९ सय शुल्क बढाँउदा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको भागमा प्रति टाउकाबाट पाँच सय रुपैंया हात पार्दा रहेछन । टेकबहादुर गुरुङकै खेलो फड्को बुझेका बोहराले स्वास्थ परीक्षण शूल्कलाई झण्डै दोव्वरले बढाएर ७७ सय पुर्याए । अहिले देशभर स्वास्थ परीक्षण गराउने २८० फर्म छन । टेकबहादुर गुरुङले नामै सहित ३९ वटा फर्मलाई मात्र स्वास्थ परीक्षण गर्न अनुमति दिए । यसपछाडि उनलाई लाभ लिन सहज भयो ।

२०१६ को मार्चबाट यो शुल्कलाई ७७ सय पुर्याइएको छ । प्रतिव्यक्तिले स्वास्थ परीक्षण गराँउदा मन्त्री दीपकको खल्तीमा एक हजार रुपैंया हात पर्दछ । श्रममा हुँदा यस्तै खेलो फड्को बुझेर उनले यस पटक पनि सोही मन्त्रालयमा मरिहत्ते गरेका थिए । तर पाएनन् ।

यता,यी र यस्ता ज्यादतीको नियन्त्रण गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिको अध्यक्ष छन प्रभु शाह । न त यसरी गरीब नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समेत नेता तथा मन्त्रीहरुबाटै चुसिएका सम्बन्धमा प्रभु शाहको समितिले किन केही सोध्दैन । किन चासो राख्दैन् ।

मन्त्रालयले श्रम समितिलाई, श्रम समितिले मन्त्रालयलाई एकले अर्कोलाई दोष देखाएर उम्किने प्रयास भइरहे पनि यसरी गरीब नेपालीको छोराछोरी चुसिएको केही हिस्सा समितिका सभापतिको भागमा समेत पुग्ने भएपछाडि सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।