काठमाडौँ – उच्च अदालत जनकपुरले दशगजा नजिकको नेपाली भूभागमा सञ्चालित होटल तथा पसल बन्द नगर्न र नहटाउन जिल्ला प्रशासन महोत्तरीको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ । माननीय न्यायाधीश साविर हुसैनको इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जलेश्वर नगरपालिका कार्यालय र कार्यकारी अधिकृत विरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर शुक्रवार सुनवाई गर्दै उक्त आदेश जारि गरेको हो ।

आदेशमा मिति ०७३ कात्तिक ३ गते छलफल पेशी तोकिएको छ । ‘सो अवधिसम्मको लागि निवेदकहरुले सञ्चालन गरेको होटल एवं पसल वन्द नगर्नरनहटाउन भनि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारि गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसलाइ चुनौती दिदै जलेश्वर नपा १२ का शिवम कोल्ड स्टोर्सका संचालक फूलगेन चौधरी , सोही ठाउँका संगम मदिरा पसलका संचालक विमलकुमार चौधरी लगायत २७ जना होटल ब्यवसायीले न्यायको गुहार लगाउँदै असोज १३ गते जनकपुरस्थित उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

व्यवसायीले दिएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधान ०७३ र नागरिक अधिकार ऐन ०१२ ले ब्यवसाय गर्ने स्वतंत्रतालाई मौलिक हककोरुपमा मान्यता दिए पनि प्रशासनले यसको वर्खिलाप हुने गरि सूचना जारि गरेको उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारको हरेक कानूनी प्रकृया पुरा गरि पेशा ब्यवसाय गर्ने इजाजत लिई सो वापतको अग्रिम कर पनि तिरि सकेपछि विपक्षीले जारि गरेको सूचना नेपालको संविधान तथा नागरिक अधिकार ऐनको विपरित छ’ भनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पञ्चायती शासनमा ऐन कानुनलाई अञ्चलाधीशको आदेशले र संविधानलाई दरवारको हुकुमले काट्थ्यो’ आक्रोशित व्यवसायीले प्रश्न गरे ‘विधिको शासन मानिएको लोकतन्त्रमा कानून सम्मतढंगमा सञ्चालित ब्यवसाय प्रशासनको एक आदेशले बन्द गराइन्छ भने यो कस्तो शासन ब्यवस्था हो ?’