काठमाडौं – माओवादी निकट कानुन ब्यवसायी वैदिकलाई असोज २० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले संविधानको धारा २९२ बमोजिम परिषद सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएशन र प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएका कानुन ब्यवसायी सदस्य रहने व्यवस्था छ।
वार एशोसिएशनको तर्फबाट परिषदमा कानुन व्यवसायी रामप्रसाद सिटौला न्याय परिषद सदस्य सिफारिस भएका थिए। उजुरी र गुनासो संकलन गरेपछि संसदीय सुनुवाई समितिमा त्यस विषयमा छलफल हुनुका साथै वैदिकले जवाफ दिनुपर्नेछ। सुनुवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि उनको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले न्यायपरिषद सदस्यमा सिफारिस भएका कानुन व्यवसायी पदमप्रसाद वैदिकमाथि उजुरी र गुनासो आह्वान गरेको छ। आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परिषदमा सिफारिस भएका वैदिकमाथि उजुरी र गुनासो भए १० दिनभित्र गर्न सञ्चार माध्यम मार्फत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
