सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको छ। संसद्को मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले राजनीतिक दल, मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोग विधेयक पेश गरेका हुन्।

 राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फौजदारी मुद्दामा २ वर्ष वा सो भन्दा बढीको कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई सजाय भोगेको ६ वर्ष नपुगिकन दलको सदस्यता नदिन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई दलको सदस्यता दिन नपाइने, दलले सरकारी सहयोग लिन नपाउने तथा दलको केन्द्रीय समितिका सदस्यले दुई महिनाभित्र आफ्नो सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छन्। 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन तथा आर्थिकरुपमा दलहरुलाई पारदर्शी बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पेश गरिएको बताए। नेपाल मजदूर किसान पार्टी ९नेमकिपा०का सांसद्ले भने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था अपूरो रहेको भन्दै विरोधको सूचना पेश गरे। नेमकिपाकी सांसद् अनुराधा थापामगरले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई तथा सीमा भन्दा बढी र विदेशमा सम्पति राख्ने व्यक्तिलाई दलको सदस्यता नै दिन नहुने व्यवस्था नगरिएको भन्दै विरोधको सूचना पेश गरेकी हुन्। तर बैठकले नेमकिपाको विरोधको सूचना वहुमतले अस्वीकृत गरेको छ।