स्थानीय तह सीमा तथा संख्या निर्धारण आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारणलाई टुङ्गो लगाईने उनको भनाइ थियो। आयोगले दिएको प्रदिवेदनको आधारमा सरकारले सबै दलहरुसँग छलफल गरेर मापदण्ड तयार पार्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले असन्तुष्ट दलहरुको मागलाई संविधान संसोधनमार्फत समेटिएर अघि बढ्ने बताए। संविधान संसोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग वर्ता भइरहेको उनले बताए।