• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाण्डौ – मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संघीय सीमा निर्धारणका लागि आयोग गठनको कुरा गर्नु औचित्यहिन रहेको बताएका छन् । यसअघि पनि आयोग बनेको र आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः सीमांकन आयोगमार्फत विवादित जिल्लाबारे निर्णय लिनुपर्ने छलफल भएको प्रति गच्छदारले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

 विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग शनिबार कुरा गर्दै गच्छदारले यसअघि भएको ८ प्रदेशको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा समस्या बल्झिएको बताए । उनले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन एकमात्र विकल्प भएको बताउँदै झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कंचनपुरको सीमा विवाद पनि सहमतिमै गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘५ जिल्लाको विवादले नै मधेशमा ६५ जनाले ज्यान गुमाएको प्रति सबै संवेदनशील हुनुपर्छ,’ गच्छदारले भने, त्यही विवाद थाति राखेर संविधान संशोधन गर्नुको औचित्य हुँदैन । नागरिकता र प्रान्तबाट पठाउने प्रतिनिधिको विषयमा सहमति नजिक पुगेपनि समस्या समाधानका लागि सीमा निर्धारणबारे दलहरुबीच छलफल सुरु नै नभएको गच्छदारले बताए ।

आफ्नो लाईन वार्ता र छलफलबाटै समाधान निकाल्नुपर्ने रहेको बताउँदै गच्छदारले मधेशी दल पनि एक वर्षअघि आफूले लिएको अडानमा आइपुगेको दाबी गरे ।आन्दोलन भन्दा सहमति नै उत्तम हुन्छ,’ गच्छदारले भने,पछिल्लो पटक मधेशी दलसँग सरकार गठनपूर्व भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि छलफल र वार्ताद्वारा संविधान संशोधनमार्फत हुन्छ ।