अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन नेपाली कांग्रेसले नै प्रस्ताव गरेको खुलासा भएको छ । सत्तासिन प्रमुख दुईदलको छलफलमा कांग्रेसको प्रस्ताव अनुसार सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक प्रमुख बनाउन सहमत भएका हुन् । मधेसी मोर्चा त्यसमा सहमत भएको छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको तर संविधानसभाबाट गत वर्ष जारी संविधानबाट हटाइएका प्रावधानलाई पुनस्थापित गर्न तयार भएको कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र नीधिले जानकारी दिए । नीधिका अनुसार मोर्चाले राखेका माग अनुसार अन्तरिक संविधानमा विषय पुस्थापित गराउन सहमति देखिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्रीद्वय निधि र कृष्णबहादुर महरा तथा मन्त्री रमेश लेखक गृहकार्यमा जुटेका छन् । कुराकानी गर्दै नीधिले सीमांकन आयोग मार्फत समाधान गर्ने र अरु विषयमा अन्तरिम संविधानका विषयमा फर्काउने गरि छलफल भइरहेको छ ।

अंगीकृत र वंशज नागरिकता लिएर कम्तीमा दस वर्ष नेपालभित्र बसेका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायजस्ता उच्च पदमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्थासहित संसोधन हुन लागेको हो ।

तर मधेसी मोर्चाले नागरिकताको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्तीमा अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई यथावत् राख्न दबाब दिइरहेको छ । हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा राख्न, राष्ट्रियसभामा दलित, जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिलाई एकएक गरी तीन सिट आरक्षणमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेकपा एमालेले भने त्यसमा सहमति जनाउन नसकिने जनाएको छ । एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमाले अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउन तयार नभएको बताए । उनले संविधान संसोधन भन्दा एमाले कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताए ।