- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं – अशुद्ध र अस्वीकृत भाषालाई सच्याउने निर्णय त्रिभूवन विश्वबिद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेपनि त्यस्तो भाषा प्रयोग गरिएका कक्षा एकदेखि १० सम्मका करिव दुई अर्ब मुल्य बरावरका पुस्तक तत्काल नफेरिने भएको छ ।
पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले समय र बजेटको अभाव देखाउँदै आगमी शैक्षिक सत्रमा अशुद्ध पाठ्यक्रम नै अध्यापन गराउने भएको छ । बिद्यालय तहका सवै पाठ्यपुस्तकहरु तयार पार्ने केन्द्रले पुस्तक छपाईमा झण्डै दुई अर्ब खर्च हुने भन्दै कम्तिमा एक र बढिमा दुई बर्ष पुरानै पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याउने अडान लिएको छ ।
भाषा बिगारेको भन्दै अभियानका रुपमा लागेका मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तराष्टिय सञ्जालले पहल थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागले १४ असोजमा अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका २०६६ को विवादित बर्णविन्यास खारेज गर्ने निर्णय गरेको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।