• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

सरकारले दिएको कुनै पनि सेवा हामी प्राप्त गर्छौं भने हामीले त्यसको बापत कर तिर्नु अनिवार्य र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । चाहे एउटा सामान्य नागरिक होस् वा एक व्यापारी वा ठूला घरानाका व्यक्ति अझ भनौँ देशका ठूला नाम चलेका व्यापारी नै किन नहोस् उसले सरकारलाई कर तिर्नु उसको अधिकार हो र कैयौँले तिर्दै आइरहेका पनि छन् ।

त्यहीँ करले हामीलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिँदै आइरहेको पनि छ । अहिले राजधानीलाई लोडसेडिङ मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकार तत्परताका साथ लागि परेका छन् । यो राजधानीबासीका लागि अत्यन्तै खुशीको खबर पनि हो र यसमा हामीले सक्दो सहयोग गर्नु पनि अतिआवश्यक छ । तर केही यस्ता ठूला व्यापारीहरू छन् जसले कर तिर्न कञ्जुस्याइँ गरेर विद्युत चोरी गर्दै आफ्नो व्यावसायलाई माथी उकास्दै आइरहेको छ ।

यसरी चोरी गरेर आफ्नो व्यापार व्यावसायलाई दिन दुई गुणा रात चौगुणा गर्ने व्यावसायीहरूलाई तह लगाउन अहिले तम्सिएका छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ । उनले यस्ता व्यापारी र ठूला उद्योगीहरूलाई तह लगाउन सर्वसाधारणका अगाडि पर्दाफाससमेत गर्न पछि परेनन् ।

सर्वसाधारण आम उपभोक्तालाई मारमा पारेर विद्युत प्राधिकरणका केही हाकिमहरूले कसरी उद्योगपतिहरूलाई कमिसनका आधारमा बिजुलीको कालोबजारी गर्दै आएका थिए भन्ने कुराको प्रमाण विद्युत प्राधिकरणकै एक अनुसन्धानले देखाएको छ । विद्युत विकास विभागका श्यामसुन्दर श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले १४ वटा उद्योगहरूले विद्युत चोरी गरेको तथ्यसमेत फेला पारेको छ ।

श्री बाबा जुट मिल्स, रघुपति जुट मिल्स, कमला रोलिङ मिल्स, शिवम् प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, हुलास वायर इण्डष्ट्रिज, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, पशुपति सिमप्याक, मैनावती स्टील इण्डष्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाईबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट उद्योगलगायत रहेको छ ।