काठमाण्डौ । सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अझै नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।
समिति नेतृत्वविहीन भएको तीन महिना बितिसके पनि सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सभापति नहुँदा समितिमा पुराना उजुरी थन्किएका छन् । तीन महिनायता नयाँ उजुरी पनि दर्ता भएका छैनन् ।
तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्मा मन्त्री चयन भएपछि लेखा समिति सभापतिविहीन छ । ज्येष्ठ सदस्यबाट तत्काल कार्यसम्पादन गर्न सकिने भए पनि बैठक बसेको छैन । ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सुरु भएपछि एक महिनाभित्र स्थायी सभापति चयन गर्ने प्रक्रियामा दलीय सहमति नहुँदा समितिले सभापति पाउन नसकेको हो ।
सार्वजनिक लेखामा सभापति प्रतिपक्ष दलको सांसदबाट हुने व्यवस्था अनुसार सभापतिमा एमालेले दाबी गरेको छ तर माओवादी केन्द्रले पनि सभापतिमा चासो देखाएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
दुवै पार्टीको दाबी बढेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले सभापति चयनबारे यसअघि परामर्शसमेत गरेका थिइन् । सभामुखले परामर्शसँगै दसैंलगत्तै सभापति चयन गर्ने बताए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले सभापति चयनका लागि सभामुखले यसअघि सक्रियता बढाउनु भए पनि अहिले खासै प्रगति नभएको बताए ।
समितिलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय तथा सरकारको मातहतमा रहेको सङ्गठित संस्था, संस्थानलगायतको सार्वजनिक लेखामा छानबिन र आवश्यक निर्देशन गर्ने अधिकार छ । यस्तै सार्वजनिक निकायमा भएका अनियमितताका विषयमा पनि प्राप्त उजुरी र अध्ययनमा समितिले आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सक्ने क्षेत्राधिकार छ । समितिमा स्थायी सभापति नहुँदा हाल नयाँ उजुरी दर्ता भएका छैनन् ।
