- कृष्णा चौलागाई / अर्थ सरोकार डटकम
काठमाडौं – नलसिंहगाड जलबिद्युत परियोजनाले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै अधिकरण भएका छ रोपनी जग्गालाई मुआब्जा दिने भएको छ । उक्त ४ सय १० मेगावाटको रहेको छ । आयोजना प्रयोग क्षेत्र हुने जाजरकोटको नलगाड खोला हो ।
आयोजनाको स्थल गत निरीक्षण उर्जा मन्त्री जर्नादन शर्माले गरेका थिए । शर्माले डीपीआर विस्तृत परियोजनाको प्रतिवेदन निर्माण भएको ५ वर्षभित्रै आयोजना पूरा हुने दाबी समेत गरेका छन् । आयोजना नेपाल सरकार, स्थानीय जनता, वित्तीय संघसंस्था र निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्न लागेको हो । यो आयोजना विद्युत् उत्पादन तथा विकास कम्पनीअन्तर्गत निर्माण गरिने छ ।
आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्दा नेपालीको लगानीमा निर्माण हुने छ उनले भने । यहाँका प्रत्येक घरधुरीले १ लाखका दरले सेयर लगानी गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी रकम जुट्छ, यो रकम १६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
आयोजनामा सरकारको ३१ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको १५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत रकम टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमालगायत वित्तीय संस्थाले १ खर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी गरेर निर्माण हुने उनले बताएका मन्त्रि शर्माले बताए ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ६ हजार रोपनी जग्गा अधिकरण गर्न मुआब्जाका लागि ३ अर्ब बजेटको खाँचो पर्छ । आवश्यक पर्ने ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण नगरीकन निर्माण चरण जान नमिल्ने कानुनी प्रावधान भएको निर्देशक मोति बहादुर कुँवरले बताएका छन् ।
अबको २ वर्षमा आयोजनको डीपीआर पूरा हुन्छ, उनले भने त्यस लगत्तै निर्माण प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ । यो जाजरकोटको मात्र होईन रास्ट्रिय गौरवको परियोजना हो अर्थ सरोकार संग कुवरले भने ।
