• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

काठमाडौं – शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले सातवटै प्रदेशमा क्षेत्रीय कार्यालय खोल्न सिफारिस गरेको छ।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न गठित सो समितिले शुक्रबार शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रदेशस्तरमा सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यालय खोल्न सुझाव दिएको हो। 

तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन कार्यान्वयनसँगै बोर्डमा रुपान्तरण भएको थियो। कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको सो नयाँ कानुनले १२ कक्षाको परीक्षालाई सो तहको अन्तिम परीक्षाका रुपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिएको छ भने पूर्ववत् कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षाको व्यवस्था हटेको छ।  

समितिका संयोजक सहसचिव डा। डिल्लीराम रिमालले तीनवटै निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे कार्य सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।  बोर्डका प्रदेश कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदासम्म कक्षा १० को परीक्षा हालको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ। कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम पुनःव्यवस्थापन भएपछि बोर्डले पूर्णरुपमा परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । संशोधित शिक्षा ऐन गत असार १५ बाट लागू भएको थियो।