काठमाडौं – प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संघीय आयोगबाटै सीमांकन विवाद टुंग्याउने पक्षमा पुगेका छन् ।

आइतबार बालुवाटारमा पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका अगुवासँगको भेटमा पनि संविधान संशोधन गरेर अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा आफू नै अहिलेसम्म ढुक्क हुन नसकेको जनाई आयोगमार्फत निकास खोज्ने संकेत गरेका हुन ।

पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला विभाजन गरेर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, उक्त प्रस्तावमा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नै मौन बसेको, आफ्नै पार्टी तथा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसमा पनि आन्तरिक विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । प्रमुख पतिपक्षी दल एमालेलाई अलग गरेर गरिने संशोधनले समस्या समाधान नहुने सत्तासाझेदार दलकै प्रभावशाली नेताको अडानपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबाबमा परेका छन् । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने नारा दिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्तारूढ र माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले एमालेको सहमतिविना कस्तो सर्वस्वीकार्य भन्दै प्रश्न गरेपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा मधेसी मोर्चाले समर्थन गरे आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर, मोर्चाले सरकारले तयार गरेको प्रस्तावकै विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नुका साथै निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धतासमेत जनाउन अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकार संविधान संशोधनका लागि सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न लागिपरेको जनाउ दिँदै विषय मात्र प्रवेश गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संशोधनको विषय प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै सहमतिका लागि छलफल गरेर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखेको बताए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।