">
देशमा कडा आलोचना हुँदै आए पनि भारतलाई जसरी हुन्छ रिझाउने योजनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लम्पसार परेर लागि परेको दृश्यहरु एक पछाडि अर्काे देखा पर्दै गएको छ ।
गत कार्तिक १७ मा मात्र भारतका सेरेमोनियल राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणमा हदैसम्म भक्तिभाव देखाएको प्रचण्ड सरकारले भारतको ‘दिल खुश’ पार्ने गरी संविधान संसोधन प्रस्ताव तयार गरेको रहस्यको सनसनीपूर्ण खुलासा भएसँगै प्रचण्डको कटु आलोचना हुन थालेको छ ।
भारतीय सेरोमोनियल राष्ट्रपति आफ्ना तीन दिने भ्रमण सकेर फर्किए लगत्तै उनले अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरु समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित संविधान संसोधनको मस्यौदा तयार गरेको भेटिएको हो ।
संशोधित मस्यौदामा अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि प्रमुख पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्ताव समेटिएको छ । भारत अनुकुल संविधान संसोधनको मस्यौदा अध्ययनका लागि मधेशवादी दलहरुलाई सरकारले पठाइसकेको छ । सरकारले देशभित्रको कडा आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै भारत रिझाउन तयार गरेको संविधान संसोधनको मस्यौदालाई छठपछि प्रक्रियामा लैजाने र यसलाई गति दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
वर्तमान संविधानमा देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा भारतबाट आई नागरिकता लिएकाहरुलाई सहजै पुग्ने गरी संविधान संशोधन हुन लागेको हो । यस्तै संविधान सशोधनको उक्त भाषमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकबाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव समेत गरिएको स्रोतको भनाई छ ।
यद्यपि यो विषयलाई नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरुले नै मधेशी र नेपाली जनताको नभई विदेशीको इसारामा हुन लागेको भन्दै कडा आपत्ति जनाइसकेकाछन । यो प्रस्तावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उति सजिलो सहमत हुने अवस्था छैन । कारण, एमालेले संविधान जारी भएदेखि नै अंगीकृत नागरिकता बाहकलाई राष्ट्रको प्रमुख पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावको कडा रुपमा विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
