अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाण्डौ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई किन कुनै पनि कर्मचारीले पत्याएनन् र, पंगु भयो । समिति बनेको वर्ष दिनमा तीन जना सचिव फेरिए तर कोही पनि दुई महिनाभन्दा टिकेनन् । नौ महिनाको अवधिमा तीन महिना कर्मचारीसहित र बाँकी ६ महिना कर्मचारीविना समिति चल्यो ।
सुरुको दुई महिना नेतृत्वविहीन रहेको यो समितिमा त्यसपछाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईले दुई महिना सम्हाले । एक जना सहयोगी र एक जना कर्मचारीको भरमा चलाउनुपर्ने उक्त कार्यालयमा काम केही नहुने भएपछि प्रेमको मन रमेन ।
त्यसपछि गुणस्तर विभागको महानिर्देशक हुँदै उपराष्ट्रपति कार्यालय पुगेकी जीवनप्रभा लामालाई ल्याएर थन्क्याइयो । बस्नका लागि एउटा टेबल, कुर्सीबाहेक अरू कुनै पूर्वाधार छैन । कार्यालय रुँग्नेभन्दा अरू केही इलम नभएपछि लामाले पनि यता बस्न रुचाइनन् । यहाँबाट दिपायलस्थित सुदूरपश्चिम विकास आयोजनामा पुगिन् ।
पाँच महिना यो आयोजनाको नेतृत्व गरेर रिटायर्ड भइसकेकी छन् । लामाले छाडेपछि झण्डै महिना दिन खाली रहेको यहाँ श्रम मन्त्रालयका सचिव रामकुमार आचार्य आए । तर, काम केही नहुने भएपछि छाडेर हिँडे । वैशाखदेखि समिति नेतृत्वविहीन छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण रहेकै स्थानको सुविधासम्पन्न भवनमा मुस्किलले यसको दुई पटक बैठक बस्यो । तर, एजेन्डा केही थिएन ।