काठमाडौँ – सरकारलाई दिएको समयसीमाभित्र सदनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएपछि भावी रणनीति बनाउन बसेको संघीय गठबन्धको बैठक बिना निस्कर्ष टुंगिएको छ ।

गत कात्तिक २९ गते गठबन्धनले संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिएकै दिन आइतबार संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालय तीनकुनेमा बसेको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा पुनः आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

गठबन्धनमा आवद्ध २८ दलमध्ये तीन दलका अध्यक्षमात्र सहभागी भएकाले बैठकले ठोस निर्णय गर्न नसकेको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक महेश चौरासियाले काठमाण्डु टुडेलाई बताए । उनका अनुसार २८ दलमध्ये तीनबाहेक अन्य दलका प्रतिनिधि मात्र सहभागी भएकाले बैठकले ठोस धारणा बनाउन नसकेको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार लिखित रुपमा कुनै सहमति नभएता पनि सरकार संशोधनको विषयमा गम्भीर गएर लागेकाले केही दिन पर्खने सैद्धान्तिक सहमति भने भएको छ । उनका अनुसार गठबन्धनले केही दिनलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि सरकारलाई पर्खने र त्यसपछि पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए भावी रणनीति तय गर्ने छ ।

भावी रणनीतिका रुपमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बुँदालाई अन्तिम विकल्पका रुपमा राखिएको छ । संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन पुनः आन्दोलनमा जाने वा अन्य कुनै विकल्पको खोजी गर्ने भन्ने गठबन्धनको रणनीति रहेको छ ।