काठमाडौं – राष्ट्रिय सूचना आयोगले सुचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर रहेको जनाएको छ। सूचनाको हकको कार्यान्वयन परीक्षण प्रतिवेदन, २०७३ सार्वजनिक गर्दै आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा अभिलेख प्रणाली राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

जनतालाई सुसूचित गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयहरु कमजोर देखिएको भन्दै आयोगले आलोचना गरेको हो । आयोगले सबै मन्त्रालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी अभिलेख प्रणालीमा सुधार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सबै मन्त्रालयले सूचनाको हक सम्बन्धी मन्त्रालयले गरेको कामको विवरण प्रकाशन गर्ने, सट्ठचना अधिकारी तोक्ने र छुटै अभिलेख राख्ने काम मातहत कार्यालयबाट पनि सम्पादन गराउने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

 सूचनाको हकको कार्यान्वयन परीक्षण प्रतिवेदनमा जनतालाई सूचना दिने मामलामा मन्त्रालयहरु सकारात्मक देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सूचना अधिकारी तोक्ने, माग गरेका सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा सबै मन्त्रालयहरु सकारात्मक देखिएको पनि परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

 प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकास निर्माणको कामले गति लिएमात्रै जनता सुचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने बताए। उनले विकास निर्माणका कामलाई पारदर्शी बनाउन र मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन पनि सबैमा सुचनाको पहुँच पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले बताए। आयोगले विज्ञहरुले दिएको सुझावको आधारमा ३१ वटा मन्त्रालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा अनुगमन गरेको र सबै मन्त्रालयहरु सूचना मैत्री रहेको पाइएको जनाएको छ।