- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच पुर्याउन सके दण्डहीनताको अन्त्य हुने बताएकी छन् ।सर्वोच्च अदालतद्वारा झापाको चन्द्रगढीमा आयोजित महिलाको न्यायमा पहुँच र सराकारवाला निकायबीचको समन्वय’विषयको छलफल कार्यक्रमको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले न्यायालयमा पहुँच नभएका समुदाय र वर्गलाई पहुँच पुर्याउन सबैले आ आफ्नो तहबाट प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘न्यायाधीशहरुले कुर्सीमा बस्ने र कागज मात्र केलाउने सोचलाई बदल्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।
सो अवसरमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार ममता खनाल, जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डे र महिला विकास अधिकृत इन्दिरा ओझाले ‘महिलाको न्यायमा पहुँच र यस सम्बन्धी व्यवस्था’का बारेमा आआफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी छन् । कार्यक्रममा झापा, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा र इलामका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, महिला विकास अधिकृत, कानुन व्यवसायी र महिला अधिकारकर्मी लगायत करिब १०० जना सहभागी छन् ।