- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौं – कानूनमन्त्री अजय शंकर नायकले एमाले र मधेसी दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने अन्तिम बिकल्प स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बताएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै कानूनमन्त्री नायकले वर्तमान समयमा जसले जे भने पनि राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता र सर्वपक्षीय सहमतिको मिलनबिन्दू स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले मधेसी मोर्चा र एमालेले आ(आफ्नो हठ् त्यागी निर्वाचन मिति घोषणामा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
‘सबैले स्थानीय तहको निर्वाचनको बिषय उठाइरहेका छन् तर समितिमा होस् वा संसदमा निर्वाचन बिधयेक रोकिएको अवस्था छ भने प्रतिपक्षले बोलीमा एक र ब्यवहारमा भिन्न रुप देखाइरहेका छन् ।’ मन्त्री नायकले भने, ‘निर्वाचन बिधयेक पास गरी तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नेतर्फ अगाडि नबढे देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ ।’
मन्त्री नायकले भने, ‘प्रतिपक्षको भूमिका रहेको एमालेले जसरी राष्ट्रवादको कुरो गरिरहेको छ, यो समय सान्दर्भिक छैन । बिदेशीको पैसाले पार्टीको संगठन बिस्तार गर्ने र राष्ट्रवादको कुरा गर्नु असुहाउँदो भएन र रु’स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले नबुझेको आरोपको खण्डन गर्दै कानूनमन्त्री नायकले आयोगको रिपोर्ट बुझ्ने र आयोगलाई थप सुझाव दिने काम छिट्टै हुने उनले बताए ।
संविधान संशोधन लगायत सबै बिषयमा प्रमुख दलहरुले सहमतिको सरकार निर्माण गरी राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिनुपर्ने उनको जोड थियो। उनले वर्तमान समयमा एमालेले परम्परागत प्रतिपक्षको भूमिकाभन्दा पनि राष्ट्रिय पार्टीको नेतृत्वको भूमिका खेल्दै मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।