">
- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौं – राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाहेक सबै सरकारी निकायले कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
वन मन्त्रालय अन्तर्गतका टिम्बर कर्पोरेसन, वन पैदावार, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलगायत निकायबाहेक सबै सरकारी निकायबाट कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाइएको केन्द्रका उपसचिव परशुराम पोखरेलले बताए ।
केन्द्रले ती निकायलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नबुझाएको उनले बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
केन्द्रमा आव २०७२र७३ को निजामती किताबखाना, प्रहरी किताबखाना, सैनिक अभिलेखालय र विद्यालय शिक्षक किताबखानाले कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी बुझाएका छन् भने अन्य निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
पोखरेलले यसपटक धेरै निकायले आफू मातहतका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताए । केन्द्रले असोजदेखि विभिन्न निकायमार्फत कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरिरहेको थियो ।
“हामीलाई प्राप्त भएका निकायबाट के कतिले सम्पत्ति बुझाए भनेर विश्लेषण गरिरहेका छौँ”, उनले भने “प्रतिवेदन तयार पारेपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउने नबुझाउनेको सङ्ख्या सार्वजनिक गर्छौं ।”
उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई दण्ड जरिवानाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने बताउनुभयो ।आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
