">
- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक संसदबाटै टुंगो लगाउन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका छन्। महिला कानुन तथा विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा उनले संशोधनको विषयमा असहमति भए संसदमै कुरा राख्न आग्रह गरेका हुन्। एमालेलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले संसद अवरुद्ध नगर्नस्।
संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु भनेको लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु होु उनले भने संशोधनको विषयमा असहमति भए संसदमै आएर छलफल गरे भैगो नि। संसद अवरोध नगरेर संसदीय प्रक्रिया मार्फत यो विषय टुंगो लगाऔं।ु उपप्रधानमन्त्री निधिले सरकारले निर्वाचन छिटो गराउन तयारी गरिरहेको भन्दै यसको वातावरण बनाउन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रघातको परिभाषा गर्न आग्रह गरे।
राष्ट्रघातको पनि परिभाषा हुनुपर्यो। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर प्रचण्ड बन्दा राष्ट्रघात हुनेरुु उनले भने। अहिले संविधान संशोधनमा गरिएको सीमांकनको प्रस्तावमा नेकपा एमालेले २०७१ सालमा नै सहमति जनाइसकेको भन्दै निधिले त्यतिबेला राष्ट्रघात नहुने अहिले कसरी भयो भनी प्रश्न गरे।
२०७१ सालमा सुशील कोइराला, केपी ओली, सूर्यबहादुर थापाले सहमति निर्माण गर्ने क्रममा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा गरिएको प्रस्तावमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म मधेसमा प्रदेश बनाउने उल्लेख छ। जसको पाना(पानामा केपी ओलीको हस्ताक्षर छु उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रश्न गरे ुत्यो बेला उहाँहरूले गरेको प्रस्ताव अहिले हामीले गर्दा राष्ट्रघाती हुनेरु उहाँहरूले गर्दा नहुने अचम्मको तर्क र बहस छ।
