">
- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौँ – दर्ताबिना तथा नवीकरणबिना सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, गुणस्तरमापन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० संशोधन गरी पुस महिनाभित्र छुट्टै एकाइ बनाएर ती स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्वास्थ्य मन्त्रालयलको योजना छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमा बहुसङ्ख्यक निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिकलगायतका स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सञ्चालन अनुमतिपत्र नलिएको र दर्ता भएकामध्ये धेरैले नवीकरण नगरेको पाइएकाले निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको बताए। उनले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदको विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइ सकेको पनि जानकारी दिए ।
धेरै क्लिनिक तथा फार्मेसीले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा समयमा उपत्यका र उपत्यका बाहिर ६० प्रतिशत भन्दा बढी त्यस्ता क्लिनिक तथा फार्मेसी दर्ता नभएका र समयमा नवीकरण नभएका पाइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
