काठमाण्डौ – पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको ६ दिनपछि भारले मुख खोलेको छ । भारतीय सरकारले मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न दर्ता भएको संविधान संशोधनको स्वागत गर्दै त्यसलाई महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छ । भारतीय दुतावासले विज्ञप्ती निकालेर संसोधन प्रस्तावको स्वागत गरेको हो । विज्ञप्तीमा संविधान संसोधन दर्ता हुनुलाई महत्वपूर्ण कदम भनेको छ ।

शनिबार मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरेपछि आइतबार विदाको दिनमा पनि भारतीय दुतावासबाट विज्ञप्ती आएको छ ।

‘शान्ति, स्थिरता र नेपाल प्रगति भारत र नेपाल दुवै हितमा हुनेछ’ भारतीय 

दुतावासले निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ‘ हामी संवाद र संवैधानिक मार्फत समाजमा सबै पक्षको आकांक्षाहरूले पूरा गरोस भन्ने चाहान्छौ । संसद मा एक संविधान संशोधन विधेयक को दर्ता एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। ’

ष्लमष्बभारतीय अधिकारीहरूले संविधान संशोधनको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र नेपालको संसद्ले टुंगो लगाउने विषय भएको समेत बताएका छन् । यस अगाडि मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको ढिलाइप्रति भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले गरेको दुई पटकको भारत भ्रमण तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको समयमा भारतले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई गति दिन आग्रह गरेको थियो । भारतका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । दाहाल र देउवा दुवैले भारतीय पक्षलाई मधेस तथा जनजातिको मागलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाने भनी आश्वस्त पारेका थिए ।