नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अनुमान गरेको भन्दा बढी कर उठ्यो भनेर मख्ख छ होला । तर सरकार कर उठाउन जान्दैन ।
निकम्मा सरकारका माननीय अर्थमन्त्री, तपशिल बमोजिम उठायस् :
१. कम्पनी रजिस्ट्रारमा १,५०,००० भन्दा बढी कम्पनि दर्ता छन् । सबै कम्पनीले वार्षिक विवरण बुझाएका छैनन् । ३ महिनाको समय दिएर अधिकृतपूजीको आधारमा उठेमा करोडौ रकम उठ्छ ।
२. बाणिज्य बिभागमा १,५०,००० भन्दा बढी कम्पनि दर्ता छन् सबै कम्पनिले नबिकरण बुझाएका छैनन ३ महिनाको समय दिएर पूजीको आधारमा उठेमा करोडौ रकम उठ्छ।
३. घरेलु बिभागमा १,५०,००० भन्दा बढी कम्पनी दर्ता छन् सबै कम्पनिले नबिकरण बुझाएका छैनन ३ महिनाको समय दिएर पूजीको आधारमा उठेमा करोडौ रकम उठ्छ ।
४. आन्तरिक राजस्व बिभागमा ३५,००,००० भन्दा बढी कम्पनि/संघ/ संस्थाहरु दर्ता छन् सबैले नबिकरण तथा वार्षिक विवरणबुझाएका छैनन ३ महिनाको समय दिएर बुझुउन बाकी आर्थिक वर्षको आधारमा कर उठेमा करोडौ रकम उठ्छ ।
५. अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने धितोपत्र बजारलाई अनलाइन प्रबिधिमा चाडै ल्याईओस ? अहिले पुजीगत लाभकरमा धेरै ठगेका छन् सरकारलाई पछि सक्दैनन् ! निकम्मा नेप्से लाइ E-TDS गर्न लगायस ,
PAN अनिवार्य गरियोस !
अनि कर कति उठ्छ सरकार हिसाब गरेस ! जय नेपाली नागरिक ! जय देश !! जय नेपाल !
