काठमाडौं – नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने लगतै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर गठन गरेकोे एउटा आयोग काम विहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेर गठन गरेको मधेस घटनाको छानविन गर्न बनेको आयोगलाई आन्दोलनकारीले नै नपत्याएपछि काम विहीन बनेको हो ।

संविधान जारी भएलगतै मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले मधेस क्षेत्रमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा ५५ जना भन्दा बढिले ज्यान गुमाएका थिए भने अर्बौ राज्य र ब्यक्तिको सम्पति क्षति भएको थियो ।

मधेस केन्द्रीत दलको माग अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएका थिए । छानविन समितिले १५ मंसिरदेखि उजुरी दिन घटनाका पीडित पक्षलाई आह्वान गरेको थियो । तर १५ दिनको अवधीमा एउटा मात्र उजुरी परेको आयोगका अध्यक्ष लालले बताए ।

एमाले अध्यक्ष केपी नेतृत्वको सरकार ढालेर दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा आन्दोलन छोडेर मधेस केन्द्रीत दलहरु संसदमा आएका थिए । ओली सरकार ढाल्न र दाहाल सरकारलाई सहयोग गर्नु पूर्व उनीहरुले मधेस घटनाको छानविन गर्नु पर्ने माग गरेका थिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीचको तीन बुँदे सहमतिमा आयोग गठन गर्नुपर्ने सहमति थियो ।

मधेसी मोर्चासँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले काम थालेको तीन महिना वितिसक्दा पनि घटनाको छानविन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । हामीलाई सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा दुवैले सहयोग गरेनन्, आयोगका अध्यक्ष लालले भने मोर्चा पनि अहिले सरकारमा भएजस्तै हो, तर पनि उनीहरुले घटनाको छानविन गर्न तखारुपता देखाएनन् ।

आयोगले उजुरीका लागि आह्वान गरेको १५ दिनमा एउटा मात्र उजुरी परेको छ । सयौको संख्यामा घटना भएपनि उजुरी नपरेका कारण काम गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

तर मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने आयोगले तखारुपताका साथ काम गर्न नसकेको वताए । घटना मधेसको हो, तर आयोग काठमाडौमै सिमित भयो, गाउँमा जान नसक्ने सहयोग गरेनन् भन्ने यो कस्तो आयोग हो, सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले बताए ।