काठमाडौँ – नेपालीको औसत आयु वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रले थेग्र्नै नसक्ने गरी सरकारी कर्मचारीको वर्षेनी तलब वृद्धि हुँदा राज्यमाथि पेन्सन भार बढ्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भइरहेका बेला सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पेन्सन दायित्व पनि बढेपछि विकास खर्चको ठूलो हिस्सा पेन्सनमा खर्चनु परेको हो ।

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलाई दिनुपर्ने पेन्सन दायित्व चार वर्षकै अवधिमा दोब्बर देखिएको छ । नेपालीको औसत आयु बढेका कारण पनि पेन्सन अवधिसमेध बढेर राज्यमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी नेपालीको औसत आयु र वर्षेनी तलब वृद्धिका कारण राज्यमाथि पेन्सनभार थेग्नै नसक्ने गरी बढेको बताउँछन्, बर्षेनी तलब वृद्धि र औसत आयुका कारण राज्यमाथि पेन्सन भार थपिँदै गएको छ,’ मरासिनीले नागरिकसँग भने, ‘छिट्टै यसको विकल्न खोज्न सकेनौं भने केही वर्षमै देशको आम्दानीजति तलब र पेन्सनमै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको पेन्सन दायित्व ३७ अर्ब रुपैयाँ छ जुन यस वर्षको राजस्वको झण्डै ७ दशमलब ४५ प्रतिशत हो । यो कुल बजेटको ५ दशमलव ३६ प्रतिशत हो ।