- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौं – विभिन्न बाहानामा ०६५ साल देखि हुन नसकिरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सुनिश्चितताको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघले देशव्यापी दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । उमेर हद वा प्रणालकिो बहानामा निर्वाचन रोकिन नहुने भन्दै नेविसंघ केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय छ ।
स्ववियु निर्वाचन र संगठन सुदृढिकरणका लागि प्रतयेक जिल्लामा १ जना प्रतिनिधि पठाउने निर्णय पनि भएको र संविधान संशोधनको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझउने निर्णय भएको केन्द्रीय समिति बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य प्रेम शाही ठकुरीले अर्थ सरोकारलाई बताए । नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सङ्घको नियमावली आचारसंहिता बनाउन अध्यक्ष नैनसिंह महरको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको उनले बताए ।
बैठकले नियमावली आचारसंहिता तीन दिनभित्र बनाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिए । । उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा फागुनसम्म सङ्घको कार्यालय खोल्ने, प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्घको सदस्यता वितरण ६ महिनाभित्र बाँडिसक्ने, संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब अभियान सञ्चालन गर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो ।
संघको ११ वटा जिल्लामा रिक्त रहेको नेतृत्व पूर्ति गर्न निर्वाचन गर्ने र महाधिवेशन पछि रिक्त भएका क्याम्पस इकार्इमा नयाँ नेतृत्व ल्याउन छिटो अधिवेशन गर्ने पनि बैठकको निर्णय छ ।