काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राप्रपा पार्टीले यथास्थितिमा समर्थन गर्ने सक्दैन । संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएका केही प्रावधानहरु राष्ट्रिय हित अनुकुल छैनन । स्वयम मधेशवादी दलहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन । प्रदेश नम्बर ५ का जनताहरु आन्दोलित भैरहेको र प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको र सत्तारुढ दलहरुवीच एकरुपता नदेखिएकोले यथास्थितिमा उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सकिदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो ।

यथास्थितिमा जबरजस्ती ढंगले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन, यसले मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्छ, त्यसैले नयाँ ढंगबाट सहमति र समझदारी गरेर विद्येयक अघि बढाउनुपर्छ, बृहत्त छलफल गरेर दलहरुवीच सहमति बनाएरमात्रै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ ।

राप्रपा वर्तमान सरकारको सत्तासाझेदार दल भएर पनि संशोधनबारे कुनै परामर्श नगरेको मा हाम्रो गुनासो छ । सरकारमा हाम्रो पार्टी भएपनि यसमा हाम्रो कुनै स्वामित्व छैन, हामीलाई नैतिक बन्धन छैन् ।

एमालेले गरिरहेको संसद अवरुद्ध राम्रो कुरा होइन । चित्त नबुझे विपक्षमा मतदान गर्न सकिन्छ तर अनिश्चितकालसम्म संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कुराले गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

अहिले सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लिदैनौं । हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित छ, हाम्रा दुईजना मन्त्रीहरु सरकारमा समावेश भएर काम गरिरहनुभएको छ, अब हामीलाई नीति निर्माणको प्रक्रियामा हिस्सेदारी चाहिन्छ, सत्तासाझेदार दलको रुपमा हामीलाई व्यवहार गरिन्छ कि गरिँदैन ।

अहिलेसम्म त हरेक नीति निर्माण दुईवटा पार्टीहरु मात्रै बसेर निर्णय गरिरहेका छन्, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब हामीलाई केवल किनाराको साँक्षीको रुपमा मात्र सोच्नु भएन् ।

हिजो १२ जना राप्रपाका सांसद हुँदा सरकारमा दुई मन्त्रीको प्रतिनिधित्व थियो, तर अहिले पार्टी एकतापछि संख्या ३७ पुगेको छ त्यसैले सरकारमा हाम्रो संख्या वृद्धि हुन सक्छ, तर यसबारेमा हामीले अहिले मनस्थिति बनाएका छैनौं, म आँफैपनि सरकारमा जान सक्छु वा सक्दिन भन्ने कुरा काँग्रेस र माओवादीको हातमा छ, दुई जना मन्त्रीलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं, राप्रपालाई सरकारको साक्षीको किनाराको रुपमा हेरिरहेको छ ।