काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको विकास समितिले तत्काल स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विहिबार बसेको समितिको बैठकले २०७४ बैशाख मसान्त भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरि मिति तोक्न सरकार र स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

 समितिले  संघियताको कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो नै स्थानिय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष संरक्षित क्षेत्र तथा स्वायक्त क्षेत्रको पुर्नसंरचना भएको भन्दै पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझी तत्काल निर्वाचन तर्फ अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै निर्वाचनका लागि आवश्यक थप कानुन बनाई यथासम्भव छिटो व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ।

२०७४ साल वैशाख मसान्तसम्मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकार मन्त्रिपरिषद र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,ु सभापति रविन्द्र अधिकारीले भने। यस्तै बैठकले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन यथासिघ्र बुझेर निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण समेत बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।  

त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्न गराउन सरकार र  प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिनुको साथै बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखि सक्रिय रहन सबै संसदीय दललाई आग्रह समेत गरेको छ।  बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्तको नियुक्ति गरी छिटो पुर्णता दिनुको साथै साधन स्रोतको अभाव हुन नदिन सरकार, संघिय मामिला तथा स्थानियन विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई व्यवस्थापकिय चुस्त बनाउन विद्युतिय मेसिन प्रयोग गर्नपनि समितिले मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको छ।