काठमाण्डौ – नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले निर्देशिका कार्यान्वयनमा लागि भारतीय केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले नियमन ढाँचा बनाइरहेकाले त्यस अवधिसम्म पर्खन आग्रह गरे ।

नेपाली मिडियाले निर्देशिकामा भएको व्यवस्थालाई अनावश्यक उचालेको भन्दै राजदूत रायले आक्रोश पोखे । यसलाई उचाल्नेभन्दा विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सबै क्रियाशील हुनुपर्ने उनले सुझाए । ‘आयोगले बनाउने नियमन फ्रेमपर्कले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेमा म आशावादी छु,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाले विद्युत् व्यापारका लागि पहु“च दिएको छ, आगामी दिनमा यसलाई थप सहज बनाउँदै जानेछौँ । विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या वन क्षेत्रको सरकारी र निजी जग्गा प्राप्तिमा रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले एक दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन अहिले उपयुक्त अवसर रहेको बताए ।

सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना–२०७२ को सफल कार्यान्वयनका लागि भन्दै विशेष पहल गर्दै दिगो जलविद्युत् विकासमा अगाडि बढ्न इपानले सम्मेलन गरेको हो ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट