प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता टायर बोकेर सडक धाउँदैछन् । सरकारी गाडीलाई निशाना बनाएर लात्ती र ढुंगा हान्दैछन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीलाई यसै मेसोमा नाङ्गो बनाउने र सिद्धाउने एकमात्र सुत्रमा लागिरहेका छन् । सन्दर्भ होः पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई अलग गरिएको । तर, एमालेजन आफैँले भुल्दैछन् सो खाका एमालेकै हो । संविधान निर्माण पूर्व तराईका जिल्ला नरहेको नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश एमालेले संवैधानिक समितिमा पेश गरेको थियो । पेश गर्ने अरु कोही होइन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै हुन् ।

अहिलेको प्रस्ताव राष्ट्रघाती हो भने यसको एक मुख्य उत्पादक हुन् : ओली !

दोस्रो, एमालेका नेता कार्यकर्ता अहिले बन्द गर्न हौसिएर सडकमा बसेका छन् । केन्द्रबाट नेताहरु ‘तहल्का मच्चाउनुहोस्’ भनेर उस्काइरहेका छन् । प्रतिपक्षको कित्तामा बसिरहँदा एमालेजन आफैँ भुलिरहेका छन् : आफ्नै घोषणा ! संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले सगर्व घोषणा गरेको थियो, ‘हामी कुनै पनि बाहनामा कुनैपनि प्रकृतिको बन्द गर्ने छैनौँ ।’

अहिलेपनि सो घोषणा अनलाइन संस्करणमा इन्टरनेटमा हेर्न सकिन्छ । ३६ पृष्ठको घोषणापत्रको ३० नम्बर पेजमा सो घोषणा बडो मिठासपूर्ण ढंगले गरिएको छ । र, अहिले ताण्डव देखाइएको छ ।

भनिरहन पर्दैन, नेपालमा सबैभन्दा बढी बन्द गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो । सोही सन्दर्भलाई संकेत गर्दै पत्रकार अरुण बरालले स्टाटसमा कटाक्ष गरेका छन् । उनले एमालेलाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन् ।

एमालेका नेताहरुले हिम्मतसाथ आफ्ना कार्यकर्तालाई बन्दमा सहभागी नहुन उर्दी जारी गर्नुपर्दछ । झण्डा लिएर नहिड्दैमा एमाले नचिने हुँदैन । एमालेले गरेको भूमीगत बन्द अपरिचित रहन सक्दैन ।

यसैलाई दृष्टिगत गरी नेकपा एमालेकी नेतृ शान्ता चौधरीले बन्दमा नलाग्न एमालेजनलाई आग्रह गरेकी छिन् । गरिबको चुल्हो निभाएर आफ्नो दुनो सोझाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध यि कम्लरी नेतृले मुख खोलेकी छिन् । बालकोटको चौडा जमिनमा आलिसान महलमा बस्ने अध्यक्ष ओलीले आफ्नै प्रस्तावका विरुद्धमा जनता भिडाउन किन खोजिरहेका छन् ? प्रश्न पेचिलो छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि एमालेले धादिङ बन्द गरेको थियो । गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरी मारिएको विरोधमा । चौतर्फी विरोध भएपछि एमालले बन्द फिर्ता गर्न जिल्ला समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । चरी काण्डपछि एमाले अहिले फेरि सडकमा टायर बाल्दैछ ।

बिरोध गर्न लोकतन्त्रमा पाइन्छ । तर, बन्द गर्न पाइदैन । कम्तिमा पनि एमालेले पाउँदैन । किनकी यो एमालेकै नीति विरुद्ध छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एमालेकै घोषणा पत्र पढाइरहन पर्छ र ?